भारताला अस्थिर करण्याचा 'डीप स्टेट'चा डाव!

फेब्रुवारी २०२३ मध्ये अमेरिकन अब्जाधीश जॉर्ज सोरोस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लोकशाहीवादी नसल्याचं विधान केलं होतं. सोरोस म्हणाले होते की, "हिंडेनबर्गच्या दाव्यानंतर अदानीच्या साम्राज्यात गोंधळ निर्माण झाला आहे, मोदी या प्रकरणी मौन पाळत आहेत. यामुळे भारताच्या फेडरल सरकारवरील मोदींची पकड कमकुवत होईल आणि भारताच्या लोकशाहीत बदल होईल."

     जॉर्ज सोरोस यांनी भारताच्या पंतप्रधानांविरोधात असे वक्तव्य करण्याची ही पहिलीच वेळ नव्हती. याआधी २०२० मध्येही वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या मंचावर सोरोस यांनी मोदींवर हुकूमशाही गाजवल्याचा आरोप केला होता, तसेच  कलम ३७० च्या दुरुस्तीला आणि सीएए च्या अंमलबजावणीला विरोध केला होता.

    अशा विधानांनंतर देशात अशी चर्चा सुरू झाली की बाह्य शक्ती एकत्र येऊन भारताच्या लोकशाही आणि शक्तिशाली सरकारला अस्थिर आणि पराभूत करू इच्छित आहेत. याआधी, भारतात झालेल्या विविध चळवळी आणि घटनांबद्दल असेच म्हटले गेले होते, ज्याचे लागबांधे शेवटी डीप स्टेटशी जोडलेले दिसून येतात.