भारतातील माजुरी जमीनदार म्हणजे वक्फ बोर्ड
Total Views |
देशात रेल्वे आणि भारतीय सेनेनंतर जमीन मालकीत तिसरा नंबर लागतो तो वक्फ बोर्डचा ! कारण त्यांच्या नावावर ८.५१ लाख रूपये किंमतीच्या जमिनीची नोंद आहे.
कर्नाटक राज्यात काँग्रेसचे सरकार आल्यानंतर वक्फ बोर्डाने आपली मुक्ताफळे उधळायला सुरुवात केली. राज्याचे वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष शफी सादी म्हणाले की, मुस्लिम समुदायाचा आता उपमुख्यमंत्री असला पाहिजे आणि पाच मुस्लिम आमदारांना विशेष खाती द्यायला पाहिजेत. तसेच गुलबर्गाचे वक्फ जिल्हा अध्यक्ष सैय्यद हबीब सरमस्त यांचे एक विधान प्रसिद्ध झाले आहे, ते म्हणतात की, “मुस्लिमांना कोणत्याही आरक्षणाची आवश्यकता नाही. कारण त्यांच्याकडे गुलबर्ग्यामध्ये २७००० एकरपेक्षा जास्त वक्फची जमीन आहे. मुस्लिमांनी वक्फचा योग्य प्रकारे उपयोग केला तर त्यांच्याकडे इतके आहे की ते सरकारला कर्ज देऊ शकतात.”
एवढे मोठे दावे करणारे हे वक्फ बोर्ड आहे तरी काय ? यांच्यात एवढी धमक येते तरी कोठून की, जे काँग्रेसला सांगतात की त्यांच्या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्या समुदायाचा माणूस घेतला पहिजे. त्यांच्याकडे किती संपत्ती आहे की जे जाहीरपणे म्हणतात की, आम्ही सरकारला कर्ज द्यायला तयार आहोत. त्या वक्फ बोर्डाची महिती घेणे गरजेचे आहे. धर्माच्या नावावर सुरू करण्यात आलेल्या या संस्थेचा प्रभाव एवढा वाढला आहे की, ती आता देशातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी जमीनदार बनली आहे.
वक्फ बोर्ड म्हणजे काय ?
वक्फ बोर्ड ही अशी एक संस्था आहे जी अल्लाहच्या नावाने दान म्हणून दिलेली संपत्तीचे राखण करते. इस्लाम मानणारे आपली चल किंवा अचल संपत्ती जकात म्हणून देतात तर त्या संपत्तीला ‘वक्फ’ असे म्हणतात. ( जकात म्हणजे आपल्या संपत्तीतला काही भाग इस्लामसाठी देणे, मुस्लिम ज्याला आपले धार्मिक कर्तव्य समजतात.) जकात म्हणून दिलेल्या संपत्तीवर कोणाचाही मालकी हक्क रहात नाही. ती अल्लाहची संपत्ती मानली जाते. त्या संपत्तीचे राखण करणे एवढेच वक्फ बोर्डाचे काम असते. त्या संपत्तीशी संबंधित सर्व कायदेशीर बाबी सांभाळणे म्हणजेच त्यांची खरेदी विक्री करणे किंवा भाड्याने देणे या गोष्टी वक्फ बोर्ड पाहते. एकदा वक्फ म्हणून दिलेल्या संपत्तीवर ती देणाऱ्या व्यक्तीला कोणताही हक्क सांगता येत नाही. वक्फ बोर्ड त्यांच्या इच्छेप्रमाणे त्याचा उपयोग करू शकते.
स्वतंत्र भारतात ‘वक्फ’ ची सुरुवात कशी झाली ?
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारतात वक्फ कायदा १९५४ नेहरू सरकारने आणला. १९५५ मध्ये त्या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. या सुधारणेमुळे राज्यात व केंद्रशासित प्रदेशात वक्फ बोर्ड स्थापन करण्याची अनुमती मिळाली. त्याचबरोबर असे बदल करण्यात आले की आज ते डोकेदुखी बनून राहिले आहेत.
सेंट्रल वक्फ कॉन्सिल वक्फ बोर्डांची देखरेख करते
सेंट्रल वक्फ कौन्सिल ऑफ इंडिया ही एक कायद्येशीर संस्था आहे. हिची स्थापना १९६४ मध्ये भारत सरकारद्वारे १९५४ च्या कायद्यानुसार करण्यात आली. ही संस्था केंद्रीय वक्फ अधिनियम १९५४ च्या धारा ९(१) मधील प्रावधानानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या विभिन्न राज्य वक्फ बोर्डांची देखरेख करते.
देशभरात किती वक्फ बोर्ड आहेत ?
देशात एक सेंट्रल वक्फ कौन्सिल आणि ३२ स्टेट बोर्ड आहेत. प्रत्येक राज्याचे स्वतंत्र वक्फ बोर्ड आहेत. केंद्रीय अल्पसंख्यांक कल्याण मंत्री सेंट्रल वक्फ कौन्सिल ऑफ इंडियाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात.
वक्फ बोर्डाचा सदस्य कोण बनू शकतो ?
वक्फ बोर्डाच्या सदस्यांमध्ये सारे मुस्लिम सदस्य असतात. त्यात एक अध्यक्ष, राज्य सरकारने नेमलेले एक किंवा दोन सदस्य, मुस्लिम आमदार,मुस्लिम खासदार, मुस्लिम वकील, मुस्लिम आयएएस अधिकारी, मुस्लिम विद्वान आणि याशिवाय स्थानिक काही मुस्लिम कार्यकर्ते हे असतात.
वक्फ बोर्डाकडे किती संपत्ती आहे ?
मिळालेल्या माहितीनुसार, वक्फ बोर्ड हे रेल्वे तसेच भारतीय सैन्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकाचे जमीनदार बनले आहेत. अल्पसंख्यक मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, वक्फ बोर्डाकडे संपूर्ण देशात ८,६५,६४६ एवढी संपत्ती रजिस्टर झालेली आहे. त्यात ८० हजारापेक्षा जास्त संपत्ती केवळ बंगालमधील वक्फ बोर्डापाशी आहे. त्यांनतर क्रमांक लागतो तो पंजाब वक्फ बोर्डाचा त्यांच्याकडे ७०,९९४ संपत्ती आहे. तामिळनाडूमध्ये ६५,९४५ तर कर्नाटकात ६१,१९५ एवढी संपत्ती तेथील वक्फ बोर्डाकडे आहे. बाकी राज्यांमध्येही अशीच मोठ्या प्रमाणात संपत्ती वक्फ बोर्डाकडे आहे.
वक्फ बोर्ड खरंच किती कायदेशीर ?
वक्फच्या नावाने वक्फ बोर्ड जी संपत्ती जमा करीत त्यावर आता मोठ्या प्रमाणात प्रश्न विचारले जाऊ लागले आहेत. उत्तर प्रदेश राज्यात वक्फ बोर्डाच्या संपत्तीची चौकशी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयात वक्फ बोर्डाला बेकायदेशीर जाहीर करण्यासाठी खटला दाखल करण्यात आला होता. या दाव्यात याचिकाकर्त्याचे कोणतेही वैयक्तिक नुकसान होत नसल्यामुळे त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला. सर्वोच्च न्यायालयाने जरी अर्ज फेटाळून लावला असला तरी याचिकाकर्त्याने उपस्थित केलेले प्रश्न हे चुकीचे नव्हते. भारतासारख्या लोकशाहीप्रधान देशात एका धर्माच्या आधारावर निर्माण करण्यात आलेले बोर्ड आणि त्याचे कायदे करणे कितपत योग्य आहेत. यालाच धर्मनिरपेक्षता म्हणायचे का ? भेदभाव कसा करण्यात आला आहे तो पहा! कोणत्याही अन्य धर्माच्या संपत्तीशी संबंधित प्रकरण असेल तर त्याचा खटला सिव्हिल कोर्टात लढवा लागतो पण जर ते प्रकरण वक्फ बोर्डाच्या संपत्ती संबधात असेल तर मात्र केवळ ट्रिब्युनल कोर्टातच तो खटला दाखल करावा लागतो. ट्रिब्युनल कोर्टाची संख्या देशात केवळ १४ आहे, म्हणजे आयुष्य संपून जाईल पण कोर्टातून निर्णय काही मिळणार नाही. आश्चर्याची बाब म्हणजे वक्फ ही संकल्पना जगातील अन्य कुठल्याही इस्लामिक देशात नाही. पण मुस्लिमांचे तुष्टीकरण करण्यात धन्यता मानणाऱ्या भारतात मात्र आहे. ज्यामुळे वक्फ बोर्ड देशातील तिसऱ्या क्रमांकाचा जमीनदार बनला आहे . ऑपइंडिया १६.५.२३
कर्नाटक राज्यात काँग्रेसचे सरकार आल्यानंतर वक्फ बोर्डाने आपली मुक्ताफळे उधळायला सुरुवात केली. राज्याचे वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष शफी सादी म्हणाले की, मुस्लिम समुदायाचा आता उपमुख्यमंत्री असला पाहिजे आणि पाच मुस्लिम आमदारांना विशेष खाती द्यायला पाहिजेत. तसेच गुलबर्गाचे वक्फ जिल्हा अध्यक्ष सैय्यद हबीब सरमस्त यांचे एक विधान प्रसिद्ध झाले आहे, ते म्हणतात की, “मुस्लिमांना कोणत्याही आरक्षणाची आवश्यकता नाही. कारण त्यांच्याकडे गुलबर्ग्यामध्ये २७००० एकरपेक्षा जास्त वक्फची जमीन आहे. मुस्लिमांनी वक्फचा योग्य प्रकारे उपयोग केला तर त्यांच्याकडे इतके आहे की ते सरकारला कर्ज देऊ शकतात.”
एवढे मोठे दावे करणारे हे वक्फ बोर्ड आहे तरी काय ? यांच्यात एवढी धमक येते तरी कोठून की, जे काँग्रेसला सांगतात की त्यांच्या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्या समुदायाचा माणूस घेतला पहिजे. त्यांच्याकडे किती संपत्ती आहे की जे जाहीरपणे म्हणतात की, आम्ही सरकारला कर्ज द्यायला तयार आहोत. त्या वक्फ बोर्डाची महिती घेणे गरजेचे आहे. धर्माच्या नावावर सुरू करण्यात आलेल्या या संस्थेचा प्रभाव एवढा वाढला आहे की, ती आता देशातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी जमीनदार बनली आहे.
वक्फ बोर्ड म्हणजे काय ?
वक्फ बोर्ड ही अशी एक संस्था आहे जी अल्लाहच्या नावाने दान म्हणून दिलेली संपत्तीचे राखण करते. इस्लाम मानणारे आपली चल किंवा अचल संपत्ती जकात म्हणून देतात तर त्या संपत्तीला ‘वक्फ’ असे म्हणतात. ( जकात म्हणजे आपल्या संपत्तीतला काही भाग इस्लामसाठी देणे, मुस्लिम ज्याला आपले धार्मिक कर्तव्य समजतात.) जकात म्हणून दिलेल्या संपत्तीवर कोणाचाही मालकी हक्क रहात नाही. ती अल्लाहची संपत्ती मानली जाते. त्या संपत्तीचे राखण करणे एवढेच वक्फ बोर्डाचे काम असते. त्या संपत्तीशी संबंधित सर्व कायदेशीर बाबी सांभाळणे म्हणजेच त्यांची खरेदी विक्री करणे किंवा भाड्याने देणे या गोष्टी वक्फ बोर्ड पाहते. एकदा वक्फ म्हणून दिलेल्या संपत्तीवर ती देणाऱ्या व्यक्तीला कोणताही हक्क सांगता येत नाही. वक्फ बोर्ड त्यांच्या इच्छेप्रमाणे त्याचा उपयोग करू शकते.
स्वतंत्र भारतात ‘वक्फ’ ची सुरुवात कशी झाली ?
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारतात वक्फ कायदा १९५४ नेहरू सरकारने आणला. १९५५ मध्ये त्या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. या सुधारणेमुळे राज्यात व केंद्रशासित प्रदेशात वक्फ बोर्ड स्थापन करण्याची अनुमती मिळाली. त्याचबरोबर असे बदल करण्यात आले की आज ते डोकेदुखी बनून राहिले आहेत.
सेंट्रल वक्फ कॉन्सिल वक्फ बोर्डांची देखरेख करते
सेंट्रल वक्फ कौन्सिल ऑफ इंडिया ही एक कायद्येशीर संस्था आहे. हिची स्थापना १९६४ मध्ये भारत सरकारद्वारे १९५४ च्या कायद्यानुसार करण्यात आली. ही संस्था केंद्रीय वक्फ अधिनियम १९५४ च्या धारा ९(१) मधील प्रावधानानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या विभिन्न राज्य वक्फ बोर्डांची देखरेख करते.
देशभरात किती वक्फ बोर्ड आहेत ?
देशात एक सेंट्रल वक्फ कौन्सिल आणि ३२ स्टेट बोर्ड आहेत. प्रत्येक राज्याचे स्वतंत्र वक्फ बोर्ड आहेत. केंद्रीय अल्पसंख्यांक कल्याण मंत्री सेंट्रल वक्फ कौन्सिल ऑफ इंडियाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात.
वक्फ बोर्डाचा सदस्य कोण बनू शकतो ?
वक्फ बोर्डाच्या सदस्यांमध्ये सारे मुस्लिम सदस्य असतात. त्यात एक अध्यक्ष, राज्य सरकारने नेमलेले एक किंवा दोन सदस्य, मुस्लिम आमदार,मुस्लिम खासदार, मुस्लिम वकील, मुस्लिम आयएएस अधिकारी, मुस्लिम विद्वान आणि याशिवाय स्थानिक काही मुस्लिम कार्यकर्ते हे असतात.
वक्फ बोर्डाकडे किती संपत्ती आहे ?
मिळालेल्या माहितीनुसार, वक्फ बोर्ड हे रेल्वे तसेच भारतीय सैन्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकाचे जमीनदार बनले आहेत. अल्पसंख्यक मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, वक्फ बोर्डाकडे संपूर्ण देशात ८,६५,६४६ एवढी संपत्ती रजिस्टर झालेली आहे. त्यात ८० हजारापेक्षा जास्त संपत्ती केवळ बंगालमधील वक्फ बोर्डापाशी आहे. त्यांनतर क्रमांक लागतो तो पंजाब वक्फ बोर्डाचा त्यांच्याकडे ७०,९९४ संपत्ती आहे. तामिळनाडूमध्ये ६५,९४५ तर कर्नाटकात ६१,१९५ एवढी संपत्ती तेथील वक्फ बोर्डाकडे आहे. बाकी राज्यांमध्येही अशीच मोठ्या प्रमाणात संपत्ती वक्फ बोर्डाकडे आहे.
वक्फ बोर्ड खरंच किती कायदेशीर ?
वक्फच्या नावाने वक्फ बोर्ड जी संपत्ती जमा करीत त्यावर आता मोठ्या प्रमाणात प्रश्न विचारले जाऊ लागले आहेत. उत्तर प्रदेश राज्यात वक्फ बोर्डाच्या संपत्तीची चौकशी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयात वक्फ बोर्डाला बेकायदेशीर जाहीर करण्यासाठी खटला दाखल करण्यात आला होता. या दाव्यात याचिकाकर्त्याचे कोणतेही वैयक्तिक नुकसान होत नसल्यामुळे त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला. सर्वोच्च न्यायालयाने जरी अर्ज फेटाळून लावला असला तरी याचिकाकर्त्याने उपस्थित केलेले प्रश्न हे चुकीचे नव्हते. भारतासारख्या लोकशाहीप्रधान देशात एका धर्माच्या आधारावर निर्माण करण्यात आलेले बोर्ड आणि त्याचे कायदे करणे कितपत योग्य आहेत. यालाच धर्मनिरपेक्षता म्हणायचे का ? भेदभाव कसा करण्यात आला आहे तो पहा! कोणत्याही अन्य धर्माच्या संपत्तीशी संबंधित प्रकरण असेल तर त्याचा खटला सिव्हिल कोर्टात लढवा लागतो पण जर ते प्रकरण वक्फ बोर्डाच्या संपत्ती संबधात असेल तर मात्र केवळ ट्रिब्युनल कोर्टातच तो खटला दाखल करावा लागतो. ट्रिब्युनल कोर्टाची संख्या देशात केवळ १४ आहे, म्हणजे आयुष्य संपून जाईल पण कोर्टातून निर्णय काही मिळणार नाही. आश्चर्याची बाब म्हणजे वक्फ ही संकल्पना जगातील अन्य कुठल्याही इस्लामिक देशात नाही. पण मुस्लिमांचे तुष्टीकरण करण्यात धन्यता मानणाऱ्या भारतात मात्र आहे. ज्यामुळे वक्फ बोर्ड देशातील तिसऱ्या क्रमांकाचा जमीनदार बनला आहे . ऑपइंडिया १६.५.२३