वक्फ संपत्तीचे रक्षण करणे मुसलमानांचे धार्मिक तर सरकारचे संवैधानिक कर्तव्य
Total Views |
मुस्लिम मनाचा कानोसा--एखाद्या विषयाचा मुस्लिम विचारवंत कसा विचार करतात हे वाचकांना समजावे म्हणून सांस्कृतिक वार्तापत्राच्या अंकात उर्दू वृत्तपत्राच्या आधारे मुस्लिम मनाचा कानोसा हे सदर दिले जाते. या सदरातील विचार हे सांस्कृतिक वार्तापत्राचे विचार नसतात; हे वाचकांनी लक्षात घ्यावे.
*
*
*
वक्फ एक धार्मिक आणि शरिया मान्य संकल्पना आहे. आपली चल- अचल संपत्ती अल्लाहच्या नावाने कोणत्याही धार्मिक किंवा सामाजिक कामासाठी दान करणे म्हणजे वक्फ करणे होय. संपत्तीच्या या त्यागामुळे सबंधित व्यक्तीला मृत्युपश्चातदेखील पुण्य मिळत राहते. वक्फ या शब्दाचा अरबी अर्थ 'थांबणे' असा होतो. संपत्तीच्या मालकाने आपल्या स्वामित्वाला कायमचा पूर्णविराम देणे, म्हणजेच संपत्ती वक्फ करणे.
प्रेषित मुहम्मद सांगतात, ‘जेव्हा मनुष्याचा मृत्यू होतो तेव्हा तो मागे तीन गोष्टी सोडून जातो. एक त्याने केलेले दान, दुसरे असे ज्ञान ज्याचा इतरांना फायदा झाला आणि तिसरे त्याची मुलं त्याच्यासाठी प्रार्थना करतील.’ दानदाता, ज्याला वाकिफ म्हणतात, त्याला याचे दोन फायदे मिळतात. एक तर अल्लाह त्यामुळे प्रसन्न होतो आणि सामान्य लोकांना यामुळे मदत मिळते. उदाहरणार्थ जर आपण हँडपंप लावला तर त्याचे पाणी लोकांना मिळेल, तुम्ही बाग लावली तर त्याची फुले लोकांना मिळतील, मशीद बांधली तर लोक तेथे अल्लाहची प्रार्थना करू शकतील, एखादी शाळा सुरू केली तर त्यामुळे मुलांना ज्ञानप्राप्ती होऊ शकेल, दवाखाना बांधला तर गोरगरीब रुग्ण त्याचा फायदा घेऊ शकतील. या सर्व कृतीमुळे अल्लाहने निर्माण केलेल्या सृष्टीतील घटकानांच फायदा होतो. त्यामुळे वरील तीन काम करणाऱ्या दानदात्यास अल्लाह मृत्यूपश्चात पण बक्षीस देत असतो.
वक्फ लिखित केले जाऊ शकते आणि मौखिक- देखील केले जाऊ शकते. जर दानकर्त्याने एक साक्षीदार सोबतीला घेऊन मौखिक पद्धतीने आपली संपत्ती एखाद्या मशिदीला, किंवा धार्मिक तसेच सामाजिक काम करणाऱ्या संस्थेला दान दिली तर ती संपत्ती वक्फ होते. परंतु आजकालची परिस्थिती बघता लिखित स्वरूपात आपली मालमत्ता दान करणे किंवा थेट वक्फ बोर्डात जाऊन दान केलेल्या संपत्तीची नोंदणी करून घेणे अधिक उत्तम आहे.
वक्फ ही अल्लाहची संपत्ती असते त्यामुळे या संपत्तीला विकले जाऊ शकत नाही, तसेच वारसाहक्काने त्याची वाटणीदेखील करता येत नाही हा शरियामान्य कायदा आहे. इस्लाम धर्माच्या जन्मापासूनच वक्फला महत्वाचे स्थान आहे. प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांनीदेखील अनेक संपत्ती वक्फ केल्या. प्रेषित पैगंबर यांनी मक्केहून मदिनेकडे हिजरत केली तेव्हा काबा मशिदीचे बांधकाम केले त्याची जमीन देखील वक्फ केलेली होती.
भारतात इस्लामच्या आगमनानंतर वक्फची सुरवात झाली परंतु फिरोजशाह तुघलक याच्या शासनकाळात वक्फला अधिक प्राधान्य मिळाले. शेर शाह सूरीच्या शासनकाळात वक्फचे नियोजन अधिक सुधारले आणि यामुळे लाभार्थी संख्या पण वाढली. त्याचा शासनकाळ अनेक सामाजिक आणि धार्मिक कामांसाठी ओळखला जातो. अकबराच्या काळातही वक्फच्या संपत्तीत मोठी वाढ झाली. वक्फची परंपरा भारतात जुनी तर आहेच त्याचबरोबर त्याचे नियोजन सुद्धा केलेले दिसते.
भारत स्वतंत्र झाल्यावर नवा वक्फ कायदा १९५४ साली मंजूर करण्यात आला. १९९५ साली अनेक सुधारणांसाह 'सेंट्रल वक्फ अॅक्ट १९९५' मंजूर करण्यात आला. विद्यमान केंद्रसरकार आता या कायद्यात बदल करण्यासाठी इच्छुक आहे, या नवीन बदलांमुळे वक्फ संपत्तीच्या नियमनामध्ये सरकारचा हस्तक्षेप वाढणार आहे. त्याचबरोबर वक्फ संपत्तीची मालकी आणि त्यापासून मिळणारा लाभ यापासून मुसलमानांना वंचित ठेवण्याचा डाव दिसतो. स्वतंत्र भारतात वक्फ संपत्तीच्या संरक्षणसाठी मुस्लिम संघटनांनी अनेक प्रयत्न केले. सेमीनार, वर्कशॉप, संपत्तीचा सर्व्हे असे कार्यक्रम नियमित होत असतात. मुस्लिम पर्सनल लॉं बोर्डानेदेखील आपल्या अजेंडयावर वक्फचा विषय घेतला होता परंतु काही सकारात्मक घडले नाही कारण सरकार मधील लोकांची नियत याबाबतीत चांगली नसते. स्वत: मुस्लिम समाजातील अनेकांनी या वक्फ जमीनींवर अवैध कब्जे केलेले आहेत. फाळणीच्या काळात गैर मुस्लिमांनी वक्फ संपत्तीवर कब्जा केला. अनेक ठिकाणी वक्फ जमीनींवर दुकाने आहेत, त्यावर दुकानमालकाने कब्जा केला आहे. काही दुकानदार भाडे देतात पण ते मार्केटपेक्षा अत्यंत कमी. वक्फ संपत्तीशी निगडीत हजारो प्रकरणे कोर्टात प्रलंबित आहे. वक्फ बोर्डाच्या नियमनात जे लोक आहेत त्यातील एक मोठा वर्ग भ्रष्टाचारी आहे त्यांनी स्वत: अवैध कब्जे केले तसेच आपल्या नातेवाईकांना देखील त्यात भागीदार केले.
केंद्र सरकारने प्रस्तुत केलेले ‘वक्फ अमेंडमेन्ट बिल’ संख्याबळाअभावी लोकसभेत पास होऊ शकले नाही त्यामुळे ते स्टँडिंग कमिटीकडे पाठविण्यात आले. स्टँडिंग कमिटीमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक मिळून ३१ सदस्य आहेत. मुस्लिम समाजाच्या नेतृत्वाची जबाबदारी आहे की त्यांनी या सदस्यांना भेटावे आणि आपले मत लिखित स्वरूपात त्यांना कळवावे. वक्फ संपत्तीचे संरक्षण करणे आपले धार्मिक आणि शरियामान्य कर्तव्य आहे. आपण वक्फ संपत्तीचे योग्य नियमन करू शकलो तर भारतात कोणत्याही सरकार पुढे हात पसरण्याची वेळ आपल्याला येणार नाही. सध्याचे केंद्र सरकार असे विषय वारंवार उकरून काढते जेणेकरून त्यांच्या समर्थकांना मुसलमानांना धडा शिकविला जातोय याचा आसुरी आनंद मिळतो.
डॉ. सिराजुद्दीन नदवी, चेअरमन- मिल्लत अकादमी, बिजनौर, (१३ ऑगस्ट २०२४, तहलका टाईम्स)
वक्फ लिखित केले जाऊ शकते आणि मौखिक- देखील केले जाऊ शकते. जर दानकर्त्याने एक साक्षीदार सोबतीला घेऊन मौखिक पद्धतीने आपली संपत्ती एखाद्या मशिदीला, किंवा धार्मिक तसेच सामाजिक काम करणाऱ्या संस्थेला दान दिली तर ती संपत्ती वक्फ होते. परंतु आजकालची परिस्थिती बघता लिखित स्वरूपात आपली मालमत्ता दान करणे किंवा थेट वक्फ बोर्डात जाऊन दान केलेल्या संपत्तीची नोंदणी करून घेणे अधिक उत्तम आहे.
वक्फ ही अल्लाहची संपत्ती असते त्यामुळे या संपत्तीला विकले जाऊ शकत नाही, तसेच वारसाहक्काने त्याची वाटणीदेखील करता येत नाही हा शरियामान्य कायदा आहे. इस्लाम धर्माच्या जन्मापासूनच वक्फला महत्वाचे स्थान आहे. प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांनीदेखील अनेक संपत्ती वक्फ केल्या. प्रेषित पैगंबर यांनी मक्केहून मदिनेकडे हिजरत केली तेव्हा काबा मशिदीचे बांधकाम केले त्याची जमीन देखील वक्फ केलेली होती.
भारतात इस्लामच्या आगमनानंतर वक्फची सुरवात झाली परंतु फिरोजशाह तुघलक याच्या शासनकाळात वक्फला अधिक प्राधान्य मिळाले. शेर शाह सूरीच्या शासनकाळात वक्फचे नियोजन अधिक सुधारले आणि यामुळे लाभार्थी संख्या पण वाढली. त्याचा शासनकाळ अनेक सामाजिक आणि धार्मिक कामांसाठी ओळखला जातो. अकबराच्या काळातही वक्फच्या संपत्तीत मोठी वाढ झाली. वक्फची परंपरा भारतात जुनी तर आहेच त्याचबरोबर त्याचे नियोजन सुद्धा केलेले दिसते.
भारत स्वतंत्र झाल्यावर नवा वक्फ कायदा १९५४ साली मंजूर करण्यात आला. १९९५ साली अनेक सुधारणांसाह 'सेंट्रल वक्फ अॅक्ट १९९५' मंजूर करण्यात आला. विद्यमान केंद्रसरकार आता या कायद्यात बदल करण्यासाठी इच्छुक आहे, या नवीन बदलांमुळे वक्फ संपत्तीच्या नियमनामध्ये सरकारचा हस्तक्षेप वाढणार आहे. त्याचबरोबर वक्फ संपत्तीची मालकी आणि त्यापासून मिळणारा लाभ यापासून मुसलमानांना वंचित ठेवण्याचा डाव दिसतो. स्वतंत्र भारतात वक्फ संपत्तीच्या संरक्षणसाठी मुस्लिम संघटनांनी अनेक प्रयत्न केले. सेमीनार, वर्कशॉप, संपत्तीचा सर्व्हे असे कार्यक्रम नियमित होत असतात. मुस्लिम पर्सनल लॉं बोर्डानेदेखील आपल्या अजेंडयावर वक्फचा विषय घेतला होता परंतु काही सकारात्मक घडले नाही कारण सरकार मधील लोकांची नियत याबाबतीत चांगली नसते. स्वत: मुस्लिम समाजातील अनेकांनी या वक्फ जमीनींवर अवैध कब्जे केलेले आहेत. फाळणीच्या काळात गैर मुस्लिमांनी वक्फ संपत्तीवर कब्जा केला. अनेक ठिकाणी वक्फ जमीनींवर दुकाने आहेत, त्यावर दुकानमालकाने कब्जा केला आहे. काही दुकानदार भाडे देतात पण ते मार्केटपेक्षा अत्यंत कमी. वक्फ संपत्तीशी निगडीत हजारो प्रकरणे कोर्टात प्रलंबित आहे. वक्फ बोर्डाच्या नियमनात जे लोक आहेत त्यातील एक मोठा वर्ग भ्रष्टाचारी आहे त्यांनी स्वत: अवैध कब्जे केले तसेच आपल्या नातेवाईकांना देखील त्यात भागीदार केले.
केंद्र सरकारने प्रस्तुत केलेले ‘वक्फ अमेंडमेन्ट बिल’ संख्याबळाअभावी लोकसभेत पास होऊ शकले नाही त्यामुळे ते स्टँडिंग कमिटीकडे पाठविण्यात आले. स्टँडिंग कमिटीमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक मिळून ३१ सदस्य आहेत. मुस्लिम समाजाच्या नेतृत्वाची जबाबदारी आहे की त्यांनी या सदस्यांना भेटावे आणि आपले मत लिखित स्वरूपात त्यांना कळवावे. वक्फ संपत्तीचे संरक्षण करणे आपले धार्मिक आणि शरियामान्य कर्तव्य आहे. आपण वक्फ संपत्तीचे योग्य नियमन करू शकलो तर भारतात कोणत्याही सरकार पुढे हात पसरण्याची वेळ आपल्याला येणार नाही. सध्याचे केंद्र सरकार असे विषय वारंवार उकरून काढते जेणेकरून त्यांच्या समर्थकांना मुसलमानांना धडा शिकविला जातोय याचा आसुरी आनंद मिळतो.
डॉ. सिराजुद्दीन नदवी, चेअरमन- मिल्लत अकादमी, बिजनौर, (१३ ऑगस्ट २०२४, तहलका टाईम्स)