संविधानाला मोडीत काढतोय शरियत कायदा
Total Views |
पश्चिम बंगाल राज्यात उत्तरेकडे असलेल्या दिनाजपुरातील चोपरा येथे एका महिलेची व एका पुरुषाची भररस्त्यात मारझोड होत होती. त्या ठिकाणी लोकांनी मोठी गर्दी केली होती. ‘त्वरित दिला जाणारा न्याय’ याचा हा तमाशा चालू होता आणि चारही बाजूंनी जमलेली गर्दी त्याचा आनंद घेत होती. ताजेमुल नावाचा ‘न्यायाधीश’ हातात लाठी घेऊन न्याय करीत होता. या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यावर संपूर्ण देशात त्याची निंदा व्हायला लागली. तेव्हा स्थानिक तृणमूल काँग्रेसचा आमदार हमीदुल रहमान याने ‘इस्लामी मुलुखात असेच आचार विचार असतात’ असे सांगत या घटनेचे समर्थन केले व पिडीत व्यक्तींना दुष्ट जनावर असे संबोधले.
पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सी. व्ही. आनंद बोस यांनी या घटनेवरील एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यांना पाठवला. त्यांनी त्यात 'अत्यंत घृणास्पद घटना' म्हणून या घटनेचा उल्लेख केला. सत्ताधारी पक्षाची दहशत किती आहे ते बघा, तेथील आमदाराला याची खात्री होती की,ती पिडीत महिला किंवा तिचे नातेवाईक कोणत्याही परिस्थितीत पोलिसात तक्रार करणार नाहीत. त्यामुळे तो सांगत सुटला की ही फक्त मिडीयाने केलेली बोंबाबोंब आहे.याचा अर्थ एकच होतो, शरियत कायद्याअंतर्गत केल्या जाणाऱ्या न्यायामुळे पिडीतसुद्धा संतुष्ट असतात. त्यामुळे प्रशासन आणि न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करून उगाच ढवळा-ढवळ करू नये.
शरियतसमोर सरकारला व कायद्याला कोणतेही स्थान नाही : याचा दुसरा अर्थ हा आहे की, शरियतपुढे सर्वांनी आणि मुसलमानांपुढे भारत सरकारने सतत भयभीत असले पाहिजे. येथील पोलीस किंवा न्यायालये ही ‘बाहरी ताकते’ आहेत. ताजेमुल याने यापूर्वीही असा न्यायनिवाडा केलेला आहे. व्हिडीओत दिसते आहे की, तो हातात वेताची छडी घेऊन उभा आहे. त्या महिलेचे व पुरुषाचे प्रेमसंबंध होते म्हणून ही शिक्षा दिली जात होती. यासाठी ताजेमुल याला अटक करण्यात आली असून न्यायालयात हजर करण्यात आले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये इस्लामी धर्मांधांच्या विरोधात एफआयआर दाखल केला तर फिर्यादीला त्याचे वाईट परिणाम भोगावे लागतात. निवडणूक काळात जो हिंसाचार झाला त्यात होरपळलेल्या भाजप कार्यकर्त्यांच्या तक्रारींची तेथील पोलिसांनी काय वासलात लावली हे सगळ्यांना माहीत आहे. उलटे त्यांनाच धमकावून गाव सोडून पळून जायला भाग पाडले.
भाजपचेसुद्धा हेच म्हणणे आहे की, जंगलराज्य काय असते, हे बघायचे असेल तर ते पश्चिम बंगालमध्ये बघू शकता. ताजेमुलसारख्या लोकांनी संविधानाचे अक्षरशः तुकडे तुकडे करून टाकले आहेत. निवडणूक प्रचारात काँग्रेस व इंडी आघाडी आपली संपूर्ण शक्ती ‘संविधान बचाव’ असा आरडाओरडा करण्यात खर्च करत होती पण पश्चिम बंगालमध्ये भारतीय संविधानाची मुस्कटदाबी करून शरियत कायद्याप्रमाणे शिक्षा देणाऱ्यांच्या विरोधात मात्र मूग गिळून गप्प बसली होती. याबाबत ते बोलणार नाहीत कारण खऱ्या अर्थाने संविधान कोण बदलते आहे, हे त्यांना चांगले माहिती आहे.
सीरियापासून तमिळनाडूपर्यंत, शरियत कायदा ही नवी बाब नाही : शरियत कायदा प्रमाण मानून चालणारी न्यायालये जगात आहेत, हे आम्हालाही माहीत आहे. आम्ही सीरियात पाहिले की, आयसीसने एका अमेरिकन कैद्याला गुडघ्यावर बसवून कसा त्याचा गळा चिरला. अफगाणिस्तानात पाहिले की, एका महिलेला भरचौकात कसे चाबकाने फोडून काढले ! पाकिस्तानात पाहिले की एकाने ईशनिंदा केली म्हणून त्याला जिवंत जाळले. बांगलादेशात पाहिले की, दुर्गा पूजेचा मांडव उखडून टाकत एक जमाव ‘काफिरों को सजा’ म्हणत फिरत आहे !
परदेशातील उदाहरणे कशाला पाहायची ? शरियत कायद्याचा वापर करून संविधानाची मुस्कटदाबी तर आमच्या देशातही होत आहे. तामिळनाडूतील तिरुचिरापल्लीत असलेल्या श्रीरंगमच्या तिरुचेन्दुराई या संपूर्ण गावावरच वक्फ बोर्डाने आपला हक्क सांगितला आहे. या गावात एक मंदिर आहे तीसुद्धा आपलीच संपत्ती आहे असे वक्फ बोर्ड म्हणते आहे. कावेरी नदीच्या तटावर १५०० वर्षे पुरातन सुंदरेश्वर मंदिर आहे तेही त्यांचे झाले आहे, ज्या इस्लामला जन्माला येऊनसुद्धा १५०० वर्षे झालेली नाहीत ! विचार करा, कायद्याचा कसा दुरुपयोग कला जात आहे !
एक गरीब हिंदू आपली जमीन विकायला निघाला. तेव्हा प्रशासनाकडून त्याला सांगण्यात आले की, त्याची संपूर्ण १.२० एकर जमीन वक्फ बोर्डाची आहे. त्या संबंधित २० पानी कागदपत्रे त्याला दाखवण्यात आली. तामिळनाडूमधील अशीच एक घटना आहे. पेराम्बदूर येथील कलाथुरा गावात मुसलमानांनी ‘अपने एरिया’ मधून हिंदुंना शोभायात्रा काढण्यास विरोध केला. जेथे ते वस्ती करतील तो त्यांचा एरिया होऊन जातो. अनेक वर्षांपासून सणाला शोभायात्रा काढण्याची परंपरा होती. तेथील मुसलमानांची संख्या वाढली, मग त्यांना यात्रेचा त्रास व्हायला लागला, त्यांनी २०१२ पासून यात्रेवर बंदी घातली.
मद्रास हायकोर्टाला सांगावे लागले की, एखाद्या विशिष्ट धर्माच्या अनुयायींची संख्या जास्त आहे म्हणून ते दुसऱ्या धर्माच्या लोकांना त्यांचा सण, उत्सव शोभा आणि यात्रा काढण्यास प्रतिबंध करू शकत नाहीत. उच्च न्यायालयालासुद्धा धार्मिक असहिष्णुतेवर भाष्य करावे लागले.
इतिहासातसुद्धा शरियतमुळे असंख्य हिंदुंचा नरसंहार झाला आहे : हे आजच घडते आहे असे नाही, भारतालाही बाब नवी नाही. केरळमधील मोपला मुसलमानांनी मोठ्या प्रमाणात केलेला हिंदुंच्या नरसंहाराचा इतिहास आपल्याला माहितच असेल. तेथील हिंदू संपन्न होते, तरीही त्यांचे शिरकाण करण्यात आले, त्यांच्या बायका मुलींवर बलात्कार करण्यात आले. त्यावेळी केरळमधील ‘खिलाफत आंदोलना’चा वरियाकुन्नथ कुंजाहम्मद हाजी हा नेता होता. नंतर त्याचा स्वातंत्र्य संग्रामाचा नायक म्हणून उल्लेख करण्यात येऊ लागला. हाच माणूस शरियत कोर्ट चालवत होता, तेव्हा अनेक गावांमध्ये इस्लामचे कायदे लागू करण्यात आले होते.
म्हणजे मोपलापासून चोपलापर्यंत – विचार तोच आहे. समाज तोच आहे आणि त्याचे परिणामही तेच आहेत. हे तेच पश्चिम बंगाल आहे जेथील एक तृतीयांश संख्या ही मुसलमान झालेली आहे. हे तेच पश्चिम बंगाल आहे, जिथे बांगलादेश आणि म्यानमारमधून मोठ्या संख्येत आलेले घुसखोर स्थायिक झालेले आहेत. हे तेच पश्चिम बंगाल आहे, जिथे दुसऱ्या देशातून आलेली महिला, घुसखोर असूनही एका गावाची सरपंच बनली आहे. हे तेच पश्चिम बंगाल आहे, जेथील राज्यसरकार मुस्लिम तुष्टीकरणात धन्यता मानत आहे. फार मागे जाण्याची गरज नाही, याच पश्चिम बंगालच्या बसीरहाटमधील संदेशखालीमध्ये शाहजहाँन शेख नावाच्या सत्ताधारी पक्षाचा गुंड आपल्या टोळीला घेऊन जनजाती समाजातील महिलांवर बलात्कार करीत होता. शाहजहान हे सर्व अत्याचार तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या ऑफिसमध्ये करीत होता. शाहजहाँ शेख याने रेशन घोटाळा केला म्हणून त्याला अटक करायला ईडीची टीम गेली, तेव्हा त्यांच्यावर हल्ला करून त्यांना पळून जायला भाग पडले. यालाच तर शरियतचा कायदा म्हणतात, जेथे पोलीस आणि प्रशासनाला काडीचीही किंमत नसते.
थोडे मागे जाऊन पाहिले तर लक्षात येईल की, तो हाच बंगाल आहे ज्याने फाळणीच्या वेळी धार्मिक हिंसाचाराचा हैदोस घातला होता. १९४६ च्या ‘ग्रेट कलकत्ता किलिंग’मध्ये दहा हजारपेक्षा अधिक हिंदुंचा नरसंहार करण्यात आला होता. १६ ऑगस्ट १९४६ ला ‘मुस्लिम लीग’ ने पाकिस्तानच्या मागणीसाठी ‘डायरेक्ट अॅक्शन डे’ची घोषणा केली होती. सुऱ्हावर्दी याने स्वतः लाल बाजार पोलीस ठाण्यात जाऊन दंगलखोरांवर कारवाई होणार नाही आणि पोलीस हिंदुंच्या विरोधात वागतील याची व्यवस्था केली. गोपाल पाठासारख्या वीराने दंगलखोरांच्या विरोधात दंड थोपटले नसते व हिंदुंना लढण्यासाठी प्रेरित केले नसते तर बंगाल हिंदुविहीन झाला असता. बहुसंख्य झाल्यावर फुटून आपला स्वतंत्र इस्लामिक देश बनवणे ही त्यांच्या धर्माची शिकवण आहे. त्याप्रमाणे अनेकांची हत्या करून देशाचे तुकडे करून त्यांनी आपला स्वतंत्र देश बनवला.
कालीमातेच्या भूमीत रामनवमी साजरी करणे दुर्लभ झाले : इतिहासात डोकावून पाहिले तर लक्षात येईल की, पश्चिम बंगाल म्हणजे कालीमातेची हीच ती भूमी, जिथे रामकृष्ण परमहंस आणि स्वामी विवेकानंद जन्मले होते. सोळाव्या शतकात चैतन्य महाप्रभूंसारखे महान कृष्णभक्त जन्मले होते. महर्षी श्री अरविंदांनी आपल्या विचारांनी या भूमीला समृद्ध बनवले. लाहिरी महाशय यांच्या चमत्काराची जेथे चर्चा होते, हरिचंद ठाकूर यांनी जेथील भेदभाव संपुष्टात आणले, स्वामी प्रणवानंद यांच्यासारख्या योग्याची कर्मभूमी हीच होती.
आजची स्थिती मात्र एकदम विरुद्ध झालेली आहे. घुसखोरी आणि हिंसेमुळे कुख्यात झालेल्या पश्चिम बंगालमध्ये आज रामनवमीचा उत्सव शांततेत साजरा करणे मुश्कील झाले आहे. २०१८ मध्ये राणीगंज, २०१९ मध्ये आसनसोल, २०२२ मध्ये शिवपूर आणि २०२३ मध्ये हावडा व शक्तीपूरमध्ये दंगे झाले. याचा अर्थ हिंदू आपले सण तिथे साजरे करू शकत नाहीत. कदाचित पश्चिम बंगालची स्थिती यापुढे यापेक्षा आणखी भयंकर होऊ शकते. हमीदुल रहमान यांच्यासारखे लोक सत्तेत राहिले तर एक काय असंख्य ताजेमुल तिथे निर्माण होऊ शकतात.
भारतात जिथे संविधान आहे, कायदा आहे, पोलीस यंत्रणा आहे, केंद्रात व राज्यात सरकारे आहेत, न्याय व्यवस्था आहे – हे सर्व अस्तित्वात असूनही जर आमदार ‘इस्लामी मुलुखात असेच आचार विचार असतात’ असे म्हणत असेल, तर निश्चित असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की, पश्चिम बंगाल आता इस्लामिक मुलुख बनला आहे का ? सत्तेत बसलेले मुसलमान पुन्हा देशाचे विभाजनाचे स्वप्न साकार करू इच्छित आहेत का ? शिक्षणाने व समजुतीने तो विचार बदलणार नाही, हे आता सिद्ध झालेले आहे.
डॉक्टर किंवा इंजिनिअर झालेले तरुण दहशतवादी बनले आहेत याची भरपूर उदाहरणे आहेत. शिक्षणामुळे इस्लामिक विचारात बदल होतो, हा समज अत्यंत चुकीचा आहे हे वरून लक्षात आले आहे. असदुद्दिन ओवेसी जे पाचव्यांदा लोकसभेत निवडून गेले असताना सुद्धा शपथविधीच्या वेळी ‘जय फिलीस्तीन’ असे म्हणतात तेव्हा आम्हाला खिलाफत चळवळ आठवल्याशिवाय रहात नाही. तुर्कस्थानात कोणी खलीफा होता. ज्याचा भारताशी काहीही संबंध नव्हता. तरीही त्याच्या नावाने भारतात चळवळ झाली आणि असंख्य हिंदुंची कत्तल झाली. या विचाराशी लढण्याची रणनीती काय असली पाहिजे. याची हिंदुंमध्ये स्पष्टता नसेल तर हिंदू सतत संभ्रमावस्थेत राहील. गेली हजारो वर्षे या संभ्रमित अवस्थेमुळे या भूमीचे तुकडे होत गेलेले आहेत.
अनुपम कुमार सिंह, ऑप इंडिया १.७.२४
पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सी. व्ही. आनंद बोस यांनी या घटनेवरील एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यांना पाठवला. त्यांनी त्यात 'अत्यंत घृणास्पद घटना' म्हणून या घटनेचा उल्लेख केला. सत्ताधारी पक्षाची दहशत किती आहे ते बघा, तेथील आमदाराला याची खात्री होती की,ती पिडीत महिला किंवा तिचे नातेवाईक कोणत्याही परिस्थितीत पोलिसात तक्रार करणार नाहीत. त्यामुळे तो सांगत सुटला की ही फक्त मिडीयाने केलेली बोंबाबोंब आहे.याचा अर्थ एकच होतो, शरियत कायद्याअंतर्गत केल्या जाणाऱ्या न्यायामुळे पिडीतसुद्धा संतुष्ट असतात. त्यामुळे प्रशासन आणि न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करून उगाच ढवळा-ढवळ करू नये.
शरियतसमोर सरकारला व कायद्याला कोणतेही स्थान नाही : याचा दुसरा अर्थ हा आहे की, शरियतपुढे सर्वांनी आणि मुसलमानांपुढे भारत सरकारने सतत भयभीत असले पाहिजे. येथील पोलीस किंवा न्यायालये ही ‘बाहरी ताकते’ आहेत. ताजेमुल याने यापूर्वीही असा न्यायनिवाडा केलेला आहे. व्हिडीओत दिसते आहे की, तो हातात वेताची छडी घेऊन उभा आहे. त्या महिलेचे व पुरुषाचे प्रेमसंबंध होते म्हणून ही शिक्षा दिली जात होती. यासाठी ताजेमुल याला अटक करण्यात आली असून न्यायालयात हजर करण्यात आले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये इस्लामी धर्मांधांच्या विरोधात एफआयआर दाखल केला तर फिर्यादीला त्याचे वाईट परिणाम भोगावे लागतात. निवडणूक काळात जो हिंसाचार झाला त्यात होरपळलेल्या भाजप कार्यकर्त्यांच्या तक्रारींची तेथील पोलिसांनी काय वासलात लावली हे सगळ्यांना माहीत आहे. उलटे त्यांनाच धमकावून गाव सोडून पळून जायला भाग पाडले.
भाजपचेसुद्धा हेच म्हणणे आहे की, जंगलराज्य काय असते, हे बघायचे असेल तर ते पश्चिम बंगालमध्ये बघू शकता. ताजेमुलसारख्या लोकांनी संविधानाचे अक्षरशः तुकडे तुकडे करून टाकले आहेत. निवडणूक प्रचारात काँग्रेस व इंडी आघाडी आपली संपूर्ण शक्ती ‘संविधान बचाव’ असा आरडाओरडा करण्यात खर्च करत होती पण पश्चिम बंगालमध्ये भारतीय संविधानाची मुस्कटदाबी करून शरियत कायद्याप्रमाणे शिक्षा देणाऱ्यांच्या विरोधात मात्र मूग गिळून गप्प बसली होती. याबाबत ते बोलणार नाहीत कारण खऱ्या अर्थाने संविधान कोण बदलते आहे, हे त्यांना चांगले माहिती आहे.
सीरियापासून तमिळनाडूपर्यंत, शरियत कायदा ही नवी बाब नाही : शरियत कायदा प्रमाण मानून चालणारी न्यायालये जगात आहेत, हे आम्हालाही माहीत आहे. आम्ही सीरियात पाहिले की, आयसीसने एका अमेरिकन कैद्याला गुडघ्यावर बसवून कसा त्याचा गळा चिरला. अफगाणिस्तानात पाहिले की, एका महिलेला भरचौकात कसे चाबकाने फोडून काढले ! पाकिस्तानात पाहिले की एकाने ईशनिंदा केली म्हणून त्याला जिवंत जाळले. बांगलादेशात पाहिले की, दुर्गा पूजेचा मांडव उखडून टाकत एक जमाव ‘काफिरों को सजा’ म्हणत फिरत आहे !
परदेशातील उदाहरणे कशाला पाहायची ? शरियत कायद्याचा वापर करून संविधानाची मुस्कटदाबी तर आमच्या देशातही होत आहे. तामिळनाडूतील तिरुचिरापल्लीत असलेल्या श्रीरंगमच्या तिरुचेन्दुराई या संपूर्ण गावावरच वक्फ बोर्डाने आपला हक्क सांगितला आहे. या गावात एक मंदिर आहे तीसुद्धा आपलीच संपत्ती आहे असे वक्फ बोर्ड म्हणते आहे. कावेरी नदीच्या तटावर १५०० वर्षे पुरातन सुंदरेश्वर मंदिर आहे तेही त्यांचे झाले आहे, ज्या इस्लामला जन्माला येऊनसुद्धा १५०० वर्षे झालेली नाहीत ! विचार करा, कायद्याचा कसा दुरुपयोग कला जात आहे !
एक गरीब हिंदू आपली जमीन विकायला निघाला. तेव्हा प्रशासनाकडून त्याला सांगण्यात आले की, त्याची संपूर्ण १.२० एकर जमीन वक्फ बोर्डाची आहे. त्या संबंधित २० पानी कागदपत्रे त्याला दाखवण्यात आली. तामिळनाडूमधील अशीच एक घटना आहे. पेराम्बदूर येथील कलाथुरा गावात मुसलमानांनी ‘अपने एरिया’ मधून हिंदुंना शोभायात्रा काढण्यास विरोध केला. जेथे ते वस्ती करतील तो त्यांचा एरिया होऊन जातो. अनेक वर्षांपासून सणाला शोभायात्रा काढण्याची परंपरा होती. तेथील मुसलमानांची संख्या वाढली, मग त्यांना यात्रेचा त्रास व्हायला लागला, त्यांनी २०१२ पासून यात्रेवर बंदी घातली.
मद्रास हायकोर्टाला सांगावे लागले की, एखाद्या विशिष्ट धर्माच्या अनुयायींची संख्या जास्त आहे म्हणून ते दुसऱ्या धर्माच्या लोकांना त्यांचा सण, उत्सव शोभा आणि यात्रा काढण्यास प्रतिबंध करू शकत नाहीत. उच्च न्यायालयालासुद्धा धार्मिक असहिष्णुतेवर भाष्य करावे लागले.
इतिहासातसुद्धा शरियतमुळे असंख्य हिंदुंचा नरसंहार झाला आहे : हे आजच घडते आहे असे नाही, भारतालाही बाब नवी नाही. केरळमधील मोपला मुसलमानांनी मोठ्या प्रमाणात केलेला हिंदुंच्या नरसंहाराचा इतिहास आपल्याला माहितच असेल. तेथील हिंदू संपन्न होते, तरीही त्यांचे शिरकाण करण्यात आले, त्यांच्या बायका मुलींवर बलात्कार करण्यात आले. त्यावेळी केरळमधील ‘खिलाफत आंदोलना’चा वरियाकुन्नथ कुंजाहम्मद हाजी हा नेता होता. नंतर त्याचा स्वातंत्र्य संग्रामाचा नायक म्हणून उल्लेख करण्यात येऊ लागला. हाच माणूस शरियत कोर्ट चालवत होता, तेव्हा अनेक गावांमध्ये इस्लामचे कायदे लागू करण्यात आले होते.
म्हणजे मोपलापासून चोपलापर्यंत – विचार तोच आहे. समाज तोच आहे आणि त्याचे परिणामही तेच आहेत. हे तेच पश्चिम बंगाल आहे जेथील एक तृतीयांश संख्या ही मुसलमान झालेली आहे. हे तेच पश्चिम बंगाल आहे, जिथे बांगलादेश आणि म्यानमारमधून मोठ्या संख्येत आलेले घुसखोर स्थायिक झालेले आहेत. हे तेच पश्चिम बंगाल आहे, जिथे दुसऱ्या देशातून आलेली महिला, घुसखोर असूनही एका गावाची सरपंच बनली आहे. हे तेच पश्चिम बंगाल आहे, जेथील राज्यसरकार मुस्लिम तुष्टीकरणात धन्यता मानत आहे. फार मागे जाण्याची गरज नाही, याच पश्चिम बंगालच्या बसीरहाटमधील संदेशखालीमध्ये शाहजहाँन शेख नावाच्या सत्ताधारी पक्षाचा गुंड आपल्या टोळीला घेऊन जनजाती समाजातील महिलांवर बलात्कार करीत होता. शाहजहान हे सर्व अत्याचार तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या ऑफिसमध्ये करीत होता. शाहजहाँ शेख याने रेशन घोटाळा केला म्हणून त्याला अटक करायला ईडीची टीम गेली, तेव्हा त्यांच्यावर हल्ला करून त्यांना पळून जायला भाग पडले. यालाच तर शरियतचा कायदा म्हणतात, जेथे पोलीस आणि प्रशासनाला काडीचीही किंमत नसते.
थोडे मागे जाऊन पाहिले तर लक्षात येईल की, तो हाच बंगाल आहे ज्याने फाळणीच्या वेळी धार्मिक हिंसाचाराचा हैदोस घातला होता. १९४६ च्या ‘ग्रेट कलकत्ता किलिंग’मध्ये दहा हजारपेक्षा अधिक हिंदुंचा नरसंहार करण्यात आला होता. १६ ऑगस्ट १९४६ ला ‘मुस्लिम लीग’ ने पाकिस्तानच्या मागणीसाठी ‘डायरेक्ट अॅक्शन डे’ची घोषणा केली होती. सुऱ्हावर्दी याने स्वतः लाल बाजार पोलीस ठाण्यात जाऊन दंगलखोरांवर कारवाई होणार नाही आणि पोलीस हिंदुंच्या विरोधात वागतील याची व्यवस्था केली. गोपाल पाठासारख्या वीराने दंगलखोरांच्या विरोधात दंड थोपटले नसते व हिंदुंना लढण्यासाठी प्रेरित केले नसते तर बंगाल हिंदुविहीन झाला असता. बहुसंख्य झाल्यावर फुटून आपला स्वतंत्र इस्लामिक देश बनवणे ही त्यांच्या धर्माची शिकवण आहे. त्याप्रमाणे अनेकांची हत्या करून देशाचे तुकडे करून त्यांनी आपला स्वतंत्र देश बनवला.
कालीमातेच्या भूमीत रामनवमी साजरी करणे दुर्लभ झाले : इतिहासात डोकावून पाहिले तर लक्षात येईल की, पश्चिम बंगाल म्हणजे कालीमातेची हीच ती भूमी, जिथे रामकृष्ण परमहंस आणि स्वामी विवेकानंद जन्मले होते. सोळाव्या शतकात चैतन्य महाप्रभूंसारखे महान कृष्णभक्त जन्मले होते. महर्षी श्री अरविंदांनी आपल्या विचारांनी या भूमीला समृद्ध बनवले. लाहिरी महाशय यांच्या चमत्काराची जेथे चर्चा होते, हरिचंद ठाकूर यांनी जेथील भेदभाव संपुष्टात आणले, स्वामी प्रणवानंद यांच्यासारख्या योग्याची कर्मभूमी हीच होती.
आजची स्थिती मात्र एकदम विरुद्ध झालेली आहे. घुसखोरी आणि हिंसेमुळे कुख्यात झालेल्या पश्चिम बंगालमध्ये आज रामनवमीचा उत्सव शांततेत साजरा करणे मुश्कील झाले आहे. २०१८ मध्ये राणीगंज, २०१९ मध्ये आसनसोल, २०२२ मध्ये शिवपूर आणि २०२३ मध्ये हावडा व शक्तीपूरमध्ये दंगे झाले. याचा अर्थ हिंदू आपले सण तिथे साजरे करू शकत नाहीत. कदाचित पश्चिम बंगालची स्थिती यापुढे यापेक्षा आणखी भयंकर होऊ शकते. हमीदुल रहमान यांच्यासारखे लोक सत्तेत राहिले तर एक काय असंख्य ताजेमुल तिथे निर्माण होऊ शकतात.
भारतात जिथे संविधान आहे, कायदा आहे, पोलीस यंत्रणा आहे, केंद्रात व राज्यात सरकारे आहेत, न्याय व्यवस्था आहे – हे सर्व अस्तित्वात असूनही जर आमदार ‘इस्लामी मुलुखात असेच आचार विचार असतात’ असे म्हणत असेल, तर निश्चित असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की, पश्चिम बंगाल आता इस्लामिक मुलुख बनला आहे का ? सत्तेत बसलेले मुसलमान पुन्हा देशाचे विभाजनाचे स्वप्न साकार करू इच्छित आहेत का ? शिक्षणाने व समजुतीने तो विचार बदलणार नाही, हे आता सिद्ध झालेले आहे.
डॉक्टर किंवा इंजिनिअर झालेले तरुण दहशतवादी बनले आहेत याची भरपूर उदाहरणे आहेत. शिक्षणामुळे इस्लामिक विचारात बदल होतो, हा समज अत्यंत चुकीचा आहे हे वरून लक्षात आले आहे. असदुद्दिन ओवेसी जे पाचव्यांदा लोकसभेत निवडून गेले असताना सुद्धा शपथविधीच्या वेळी ‘जय फिलीस्तीन’ असे म्हणतात तेव्हा आम्हाला खिलाफत चळवळ आठवल्याशिवाय रहात नाही. तुर्कस्थानात कोणी खलीफा होता. ज्याचा भारताशी काहीही संबंध नव्हता. तरीही त्याच्या नावाने भारतात चळवळ झाली आणि असंख्य हिंदुंची कत्तल झाली. या विचाराशी लढण्याची रणनीती काय असली पाहिजे. याची हिंदुंमध्ये स्पष्टता नसेल तर हिंदू सतत संभ्रमावस्थेत राहील. गेली हजारो वर्षे या संभ्रमित अवस्थेमुळे या भूमीचे तुकडे होत गेलेले आहेत.
अनुपम कुमार सिंह, ऑप इंडिया १.७.२४