भारताला अस्थिर करण्याचा डाव

 

 जगामध्ये कोठेही काही घडले, तर भारत, विशेषतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची मध्यस्थी यशस्वी ठरू शकेल, अशा प्रतिक्रिया सुरू होण्यापर्यंत भारताचा स्वतंत्र प्रवास सध्या सुरू आहे. नेमका हाच प्रवास अमेरिकेच्या डोळ्यांत खुपतो आहे. यामुळे स्थिर आणि आर्थिक गतिमान होत असलेल्या भारताला अस्थिर करण्यासाठी अमेरिकेच्या पडद्यामागून हालचाली सुरू असल्याचे वृत्त रशियन माध्यमांनी दिले आहे.
रशिया-युक्रेन युद्धाला सुरुवात झाली, तेव्हा अमेरिकेसह युरोपीय राष्ट्रांनी रशियावर निर्बंध आणले. यावेळी भारताने मात्र पूर्व कराराच्या जोरावर रशियाकडून क्रूड ऑईलची खरेदी सुरू ठेवली. पुढे इस्रायल- हमासदरम्यान संघर्ष पेटला. रशियाने इराणला पडद्यामागून मदत करताना इस्रायलवर लक्ष्य वेधले. यावेळीही इस्रायलशी मैत्रीसंबंध कायम ठेवताना भारताने हमासमधील रुग्णालयावर झालेल्या हल्ल्याविषयी चिंता व्यक्त करून मृत्युमुखी पडलेल्यांना श्रद्धांजली वाहिली. गेल्या दशकात भारत, अमेरिका आणि रशिया या दोन महासत्तांच्या दबावाखाली न येता, आपले स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण अवलंबित आहे. देशाच्या १७व्या लोकसभा निवडणुकीनंतर नितीशकुमार यांचा जनता दल (संयुक्त) आणि चंद्राबाबूंची तेलगू देसम पार्टी या दोन पक्षांचा पाठिंबा घेऊन नरेंद्र मोदी यांना सरकार स्थापन करावे लागले.
भारत अस्थिर करायचा असेल, तर नरेंद्र मोदी यांच्या पदाला अस्थिर करावे लागेल. त्यासाठी त्यांच्या सरकारला असलेला तेलगू देसम पार्टीचा पाठिंबा काढून घेण्याविषयी आंध्रातील बाप्टिस्ट चर्चवर प्रभाव असलेल्या अमेरिकन सदर्न बाप्टिस्ट चर्चच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू झाले आहेत. आंध्र बाप्टिस्ट चर्चतर्फे चंद्राबाबूंवर दबाव आणून मोदींचे सरकार खाली खेचण्याचा कट रचला जात आहे.  हैदराबादमधील अमेरिकन मिशनचे प्रमुख असलेल्या अमेरिकन कौन्सिल जनरल जेनिफर लार्सन  यांनी नुकतीच एआयएमएमचे खासदार असुदुद्दीन ओवैसी यांची भेट घेतली. याखेरीज अमेरिकन राजनैतिकांनी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री, आंध्रचे मुख्यमंत्री आणि तेलगू देसम पार्टीचे प्रमुख चंद्राबाबू नायडू यांचीही  भेट घेतली. वरकरणी आंध्र, तेलंगणामध्ये पसरत असलेल्या आयटी उद्योगाच्या विस्तारासाठी असे या चर्चेला लेबल लावले असले, तरी प्रत्यक्षात अमेरिकेचे प्रयत्न आणि लोकसभेत युनिफाईड वक्फ व्यवस्थापन, सक्षमीकरण, कार्यक्षमता आणि विकास कायद्याला चंद्राबाबूंनी केलेला विरोध हा योगायोग                  नाही, बांगलादेशमधील सत्तांतरानंतर शेख हसीना              यांच्या पदत्यागानंतर मुस्लिम कट्टरपंथीयांनी घेतलेला  ताबा,त्याला असलेली पाकिस्तानची फूस यामुळे नजीकच्या काळात भारतापुढे मुस्लिम कट्टरपंथीय देशांचे जसे आव्हान कठीण होऊ शकते, तसे बांगलादेश हा मुस्लिम दहशतवाद्यांचा अड्डा बनू शकतो असे भारताने अमेरिकेच्या लक्षात आणून दिले. परंतु आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील भारताची ही स्वतंत्र चूल महासत्तांना मात्र           मान्य नाही.
पुढारी २१.८.२४