मुस्लिमांची वक्फ संपत्ती हडपण्याची तयारी
Total Views |
एखाद्या विषयाचा मुस्लिम विचारवंत कसा विचार करतात हे वाचकांना समजावे म्हणून सांस्कृतिक वार्तापत्राच्या अंकात उर्दू वृत्तपत्राच्या आधारे मुस्लिम मनाचा कानोसा हे सदर दिले जाते. या सदरातील विचार हे सांस्कृतिक वार्तापत्राचे विचार नसतात; हे वाचकांनी लक्षात घ्यावे.
तिसऱ्यांदा केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यापासून मुस्लिमांना त्रास देण्याचे प्रमाण वाढले आहे. मुस्लिमांच्या वक्फ संपत्ती हडप करण्याच्या उद्देशाने एक विधेयक आणले जात आहे, त्याची एक प्रत सार्वजनिक करण्यात आली आहे. मुस्लिमांना मानसिक त्रास देणे हेच एनडीए सरकारचे धोरण आहे असे वाटते. वक्फ संपत्ती मुस्लिमांच्या पूर्वजांनी दान केलेल्या आहेत त्यामुळे त्यासंदर्भात काही कायद्यात दुरुस्ती करायची असल्यास मुस्लिमांना विश्वासात घेणे गरजेचे आहे, पण तसे झाले नाही. यातून सरकारची वक्फ संपत्तीवर असलेली वक्रदृष्टी स्पष्ट होते. २०१३ च्या वक्फ कायद्यात एकूण ४४ बदल कॅबिनेट बैठकीत मंजूर झाले आहेत. या सर्व बदलांना मुस्लिम पर्सनल लॉं बोर्डसहित सर्व मुस्लिम संघटनांनी कडवा विरोध केला आहेत. या बदलांमुळे मुस्लिमांच्या संपत्तीचे मालक सरकार बनणार आहे. १९२३ सालचा मूळ स्वरूपातील वक्फ कायदा संपूर्ण नष्ट करून १९९५ च्या कायद्यात सुधारणा केल्या जाणार आहे. वक्फ संपत्तीचे नियमन अधिक प्रभावी व्हावे यासाठी सुधारणा केल्या जात असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे परंतु या सुधारणांमुळे सरकार कोणतीही वक्फ संपत्ती आपल्या अधिपत्याखाली आणू शकते.
या सुधारणांमुळे केंद्रीय वक्फ समिती आणि राज्य वक्फ बोर्डावर दोन गैरमुस्लिम सदस्य नेमले जाणार आहे. त्याचबरोबर शिया, बोहरा, आगाखानी, पसमांदा समुदायातील सदस्यांना देखील प्रतिनिधित्व द्यावे लागणार आहे. दोन महिला प्रतिनिधी, बोहरा आणि इस्माईली पंथीयांचे नवीन बोर्ड हे सर्व चिंताजनक आहे. खरे तर या सुधारणांच्या माध्यमातून वक्फ बोर्ड लंगडे केले जात असून देशभरात १० लाख हेक्टर वक्फ संपत्तीवर सरकारची वक्रदृष्टी आहे. केंद्र सरकार एकीकडे आपल्या अर्थसंकल्पात मुस्लिमांच्या आर्थिक आणि शैक्षणिक विकासासाठी नगण्य तरतूद करते, दुसरीकडे मुस्लिमांच्या संपत्ती हडप करण्यासाठी षड्यंत्र करीत आहे. भारतातील सर्वात मोठ्या अल्पसंख्यक समुदायाबाबतीत असा भेदभाव होत असताना केंद्र सरकार 'सबका साथ सबका विकास' असा नारा कसा देऊ शकते? मुस्लिमांच्या पूर्वजांनी धार्मिक आणि सामाजिक कार्यासाठी दान केलेली संपत्ती वक्फ आहे किंवा नाही हे आता सरकार ठरविणार आहे का? खरे तर सध्याच्या सरकारचे धोरण बघता वक्फ संपत्ती सरकारी घोषित करून मुस्लिमांचा त्यावरील अधिकार संपविण्यासाठी हे कारस्थान केले जात आहे असे दिसते. मुस्लिमांनी याविरोधात भूमिका घेतली नाही तर आपले मोठे नुकसान होईल, त्यामुळे याविरोधात सर्व संवैधानिक आणि कायदेशीर मार्ग अवलंबिले पाहिजेत आणि सरकारला आपली सुप्त इच्छा पूर्ण करण्यापासून रोखले पाहिजे. इंग्रजांच्या काळातसुद्धा मुस्लिमांना वक्फ संपत्तीच्या नियमनाचे स्वायत्त अधिकार होते. १९३७ च्या शरीयत कायद्यात याबाबत पुरेशी स्पष्टता आहे परंतु गुलामीच्या काळात मुस्लिमांना जे स्वातंत्र्य होते ते आज लोकशाही असतानादेखील हिरावून घेतले जात आहे. भारताच्या संविधानाने अल्पसंख्यकांना विशेषाधिकार दिले आहेत परंतु मोदी सरकार सूडाच्या भावनेने मुस्लिमांविरोधात काम करीत आहे.
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या द्वेषपूर्ण राजकारणाला कंटाळून मुस्लिमांनी भाजपविरोधात एकगठ्ठा मतदान केले. त्याचाच बदला घेण्यासाठी भाजपने वक्फ संशोधन विधेयक आणले आहे. हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित झाले तर केंद्र सरकारचा मुस्लिम समाजात हस्तक्षेप वाढेल. त्यामुळे समाजातील सर्व स्तरावरील संस्था संघटना यांनी एकत्र येत एक कृती कार्यक्रम आखण्याची गरज आहे जेणेकरून मुस्लिमांच्या संपत्ती हडप करण्याचे सरकारी मनसुबे हाणून पाडता येतील. सरकारला हे ठणकावून सांगितले पाहिजे की २०१३ सालचा वक्फ कायदा पुरेसा आहे, नवीन कायदा करण्याची गरज नाही. बोहरा, आगाखानी आणि महिलांना प्रतिनिधित्व देण्याची आवश्यकता काय हा देखील प्रश्न सरकारला विचारला पाहिजे? सरकारी अधिकारी वक्फ संपत्तीचे सर्वेक्षण करणार म्हणजे तो वक्फ संपत्ती सरकारी आहे असे घोषित करेल, अशाप्रकारे अरबो रुपयांची वक्फ संपत्ती सरकारच्या मालकीची होईल. सरकारने मुस्लिमांना दिले तर काही नाही उलट त्यांच्याकडे जे आहे ते लुटण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. महिलांना न्याय देण्याच्या नावाखाली तीन तलाक प्रथा रद्द करण्यात आली, बाबरी मशीद शहीद झाल्यावर अजून कोणत्याही मशिदीला हात लावला जाणार नाही असा कायदा करण्यात आला तरीही मथुरा शाही ईदगाह, ज्ञानवापी मशिद यावर हिंदुंकडून दावे केले जात आहेत. भाजपशासित राज्यात मुस्लिमांना त्रास देण्यासाठी नवीन कायदे केले जात आहे. आसाममध्ये मुस्लिमांचे जगणे मुश्किल झाले आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये 'नोंदणीकृत' नाही म्हणून अनेक मदरसे बंद केले जात आहेत. कावड यात्रेच्या निमित्ताने मुस्लिमांच्या धंद्यावर आघात करण्याचा प्रयत्न झाला. मुस्लिमांना रोज नवनवीन समस्येत गुंतवून ठेवण्याची भाजपची रणनीती आहे. याचा पार्श्वभूमीवर या विधेयकाकडे बघावे लागेल. दुर्दैवाची बाब ही आहे की मुस्लिमांतील काही मीर जाफर आणि मीर सादिक प्रवृत्तीचे लोक आपल्या स्वार्थासाठी धर्म आणि बुद्धी सरकार दरबारी गहाण ठेऊन या विधेयकाचे समर्थन करीत आहे.
-डॉ. सय्यद ईस्लामुद्दिन मुजाहिद
(२५ नोव्हेंबर २०२४, हिंदुस्थान डेली)
या सुधारणांमुळे केंद्रीय वक्फ समिती आणि राज्य वक्फ बोर्डावर दोन गैरमुस्लिम सदस्य नेमले जाणार आहे. त्याचबरोबर शिया, बोहरा, आगाखानी, पसमांदा समुदायातील सदस्यांना देखील प्रतिनिधित्व द्यावे लागणार आहे. दोन महिला प्रतिनिधी, बोहरा आणि इस्माईली पंथीयांचे नवीन बोर्ड हे सर्व चिंताजनक आहे. खरे तर या सुधारणांच्या माध्यमातून वक्फ बोर्ड लंगडे केले जात असून देशभरात १० लाख हेक्टर वक्फ संपत्तीवर सरकारची वक्रदृष्टी आहे. केंद्र सरकार एकीकडे आपल्या अर्थसंकल्पात मुस्लिमांच्या आर्थिक आणि शैक्षणिक विकासासाठी नगण्य तरतूद करते, दुसरीकडे मुस्लिमांच्या संपत्ती हडप करण्यासाठी षड्यंत्र करीत आहे. भारतातील सर्वात मोठ्या अल्पसंख्यक समुदायाबाबतीत असा भेदभाव होत असताना केंद्र सरकार 'सबका साथ सबका विकास' असा नारा कसा देऊ शकते? मुस्लिमांच्या पूर्वजांनी धार्मिक आणि सामाजिक कार्यासाठी दान केलेली संपत्ती वक्फ आहे किंवा नाही हे आता सरकार ठरविणार आहे का? खरे तर सध्याच्या सरकारचे धोरण बघता वक्फ संपत्ती सरकारी घोषित करून मुस्लिमांचा त्यावरील अधिकार संपविण्यासाठी हे कारस्थान केले जात आहे असे दिसते. मुस्लिमांनी याविरोधात भूमिका घेतली नाही तर आपले मोठे नुकसान होईल, त्यामुळे याविरोधात सर्व संवैधानिक आणि कायदेशीर मार्ग अवलंबिले पाहिजेत आणि सरकारला आपली सुप्त इच्छा पूर्ण करण्यापासून रोखले पाहिजे. इंग्रजांच्या काळातसुद्धा मुस्लिमांना वक्फ संपत्तीच्या नियमनाचे स्वायत्त अधिकार होते. १९३७ च्या शरीयत कायद्यात याबाबत पुरेशी स्पष्टता आहे परंतु गुलामीच्या काळात मुस्लिमांना जे स्वातंत्र्य होते ते आज लोकशाही असतानादेखील हिरावून घेतले जात आहे. भारताच्या संविधानाने अल्पसंख्यकांना विशेषाधिकार दिले आहेत परंतु मोदी सरकार सूडाच्या भावनेने मुस्लिमांविरोधात काम करीत आहे.
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या द्वेषपूर्ण राजकारणाला कंटाळून मुस्लिमांनी भाजपविरोधात एकगठ्ठा मतदान केले. त्याचाच बदला घेण्यासाठी भाजपने वक्फ संशोधन विधेयक आणले आहे. हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित झाले तर केंद्र सरकारचा मुस्लिम समाजात हस्तक्षेप वाढेल. त्यामुळे समाजातील सर्व स्तरावरील संस्था संघटना यांनी एकत्र येत एक कृती कार्यक्रम आखण्याची गरज आहे जेणेकरून मुस्लिमांच्या संपत्ती हडप करण्याचे सरकारी मनसुबे हाणून पाडता येतील. सरकारला हे ठणकावून सांगितले पाहिजे की २०१३ सालचा वक्फ कायदा पुरेसा आहे, नवीन कायदा करण्याची गरज नाही. बोहरा, आगाखानी आणि महिलांना प्रतिनिधित्व देण्याची आवश्यकता काय हा देखील प्रश्न सरकारला विचारला पाहिजे? सरकारी अधिकारी वक्फ संपत्तीचे सर्वेक्षण करणार म्हणजे तो वक्फ संपत्ती सरकारी आहे असे घोषित करेल, अशाप्रकारे अरबो रुपयांची वक्फ संपत्ती सरकारच्या मालकीची होईल. सरकारने मुस्लिमांना दिले तर काही नाही उलट त्यांच्याकडे जे आहे ते लुटण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. महिलांना न्याय देण्याच्या नावाखाली तीन तलाक प्रथा रद्द करण्यात आली, बाबरी मशीद शहीद झाल्यावर अजून कोणत्याही मशिदीला हात लावला जाणार नाही असा कायदा करण्यात आला तरीही मथुरा शाही ईदगाह, ज्ञानवापी मशिद यावर हिंदुंकडून दावे केले जात आहेत. भाजपशासित राज्यात मुस्लिमांना त्रास देण्यासाठी नवीन कायदे केले जात आहे. आसाममध्ये मुस्लिमांचे जगणे मुश्किल झाले आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये 'नोंदणीकृत' नाही म्हणून अनेक मदरसे बंद केले जात आहेत. कावड यात्रेच्या निमित्ताने मुस्लिमांच्या धंद्यावर आघात करण्याचा प्रयत्न झाला. मुस्लिमांना रोज नवनवीन समस्येत गुंतवून ठेवण्याची भाजपची रणनीती आहे. याचा पार्श्वभूमीवर या विधेयकाकडे बघावे लागेल. दुर्दैवाची बाब ही आहे की मुस्लिमांतील काही मीर जाफर आणि मीर सादिक प्रवृत्तीचे लोक आपल्या स्वार्थासाठी धर्म आणि बुद्धी सरकार दरबारी गहाण ठेऊन या विधेयकाचे समर्थन करीत आहे.
-डॉ. सय्यद ईस्लामुद्दिन मुजाहिद
(२५ नोव्हेंबर २०२४, हिंदुस्थान डेली)