तारीख पे तारीख, ज्ञानवापी मस्जिद सुद्धा जाणार!

 

 ज्याची अपेक्षा केली होती, शेवटी तेच होताना दिसत आहे. ज्ञानवापी मशिदीचे प्रकरण देखील बाबरीच्या मार्गावर आहे, ज्ञानवापीच्या पुनर्निमाणाचा  मार्ग देखील मोकळा होत आहे. लवकरच ज्ञानवापी मशीदसुद्धा शहीद केली जाईल आणि आपण केवळ जिल्हा न्यायालय ते सुप्रीम कोर्टाच्या चकरा मारत बसू. सन २०१९ नंतर अशा प्रकारच्या केसेसमध्ये वाढ झाली आहे, सुप्रीम कोर्टाने देखील याला पाठिंबा  दिला आहे. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे ज्ञानवापी मशिदीचे प्रकरण, ज्यामुळे देशभरातील अल्पसंख्यक चिंतेत आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे बहुसंख्यक समाजात हा संदेश गेला की प्रकरण कितीही गंभीर असले, साक्षीपुरावे अल्पसंख्यक समाजाच्या बाजूचे असले तरीही कोर्टाचा निर्णय बहुसंख्यकांच्या बाजूनेच लागेल. असे केल्यामुळे शांती कशी प्रस्थापित होईल ते माहीत नाही. परंतु भारतात जेव्हा हिंदुंचे  वर्चस्व वाढेल          तेव्हा लोकशाही आणि गंगा-जमुनी संस्कृतीला नक्कीच जमीनदोस्त केले जाईल. ५०० वर्षांपूर्वी १५२८ ला बाबरी मशीद बांधली गेली, इंग्रज सत्तेच्या काळात बाबरी विरोधात एक वाद उभा केला गेला जो इंग्रजांनी दाबून टाकला. १९४९ साली ह्या वादाने पुन्हा जोर पकडला, या वेळी मशिदत रातोरात मूर्ती ठेवल्या गेल्या आणि सगळीकडे रामलल्ला प्रकट झाले असा प्रचार करण्यात आला. बाबरी मशीद राम मंदिर तोडून बनविण्यात आली असा खोटा दावा करण्यात आला आणि राजकीय दबावापोटी मशिदीला कुलूप लावण्यात आले. १९५९-१९६१ दरम्यान विवादीत जमिनीची मालकी आणि कब्जा घेण्यासाठी याचिका दाखल केली गेली. १९८६ साली गांधी परिवाराशी जवळीक असलेले हिंदुत्ववादी विचाराचे अरुण नेहरू यांनी एका कटाचा भाग म्हणून मशिदीचे कुलूप उखडले. हिंदुत्ववादी शक्तींनी लगेचच या संधीचा फायदा घेऊन वातावरण निर्मिती केली, त्याचा त्यांना फायदा झाला आणि जिल्हा प्रशासनाने पूजा-पाठ करण्याची परवानगी दिली. या निर्णयामुळे हिंदुत्ववादी शक्तींचा आत्मविश्वास वाढला आणि त्यांनी १९८९ साली नाट्यमय पद्धतीने एका मंदिराची पायाभरणी केली. यापूर्वी केवळ २ लोकसभेच्या जागा जिंकण्यासाठी दमछाक होणाऱ्या पक्षाला १९८९ च्या लोकसभा निवडणुकीत ८५ लोकसभेच्या जागा मिळाल्या आणि केंद्रीय राजकारणात एका महत्वाच्या भूमिकेत हिंदुत्ववादी शक्ती आल्या. राम मंदिर प्रकरणाला यशस्वीपणे राजकीय मुद्दा बनविण्यात आले, १९९० साली लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वात काश्मीर ते कन्याकुमारी अशी यात्रा काढण्यात आली. खरे तर या यात्रेदरम्यान अडवाणींना अटक करण्यात आली होती, परंतु यामुळे हिंदुत्ववादी शक्तींना लगाम न बसता त्यांना राजकीय फायदाच झाला. १९९१ साली उत्तर प्रदेशमध्ये ते सत्तेत आले, मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांच्या देखरेखीखाली ६ डिसेंबर १९९२ रोजी भारताच्या गंगा-जमुनी संस्कृतीचे प्रतीक असलेली बाबरी मशीद हिंदुत्ववादी शक्तींनी पाडली. संपूर्ण देशभरात यामुळे हिंसाचार झाला, अल्पसंख्यक आणि बहुसंख्यक यांच्यात द्वेषाची पेरणी केली गेली. बाबरी पतनाच्या  आरोपींच्या विरोधात कोर्टात केस चालली, ज्यांनी उघड बाबरी पतनाची जबाबदारी घेतली त्यांना एक एक करून निर्दोष मुक्त केले गेले. त्यातील एकाला तर भारतरत्न पुरस्कार दिला जात आहे. २००२ साली विवादीत जागेचा मालकी हक्क ठरविण्यासाठी कोर्टात सुनावणी सुरू झाली. २००३ साली पुरातत्व विभागाकडून सर्व्हे करण्यात आला, ऑगस्ट महिन्यात रिपोर्ट सादर केला गेला. कोर्टाने यावेळी परस्पर सहमतीने विवाद सोडविण्याचा पर्याय दिला परंतु यातून काहीही साध्य झाले नाही. २०१० साली बाबरीची विभागणी करण्यात आली, दोन तृतीयांश हिस्सा बहुसंख्यकांना तर एक तृतीयांश हिस्सा बाबरी मशिदीला देण्यात आला. यानंतर हा विवाद सुप्रीम कोर्टात गेला, २०११ साली सुप्रीम कोर्टाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती देण्यात आली. २०१७ साली सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा परस्पर सहमतीने विवाद सोडविण्याच्या पर्याय दिला, परंतु यावेळीही काही मार्ग निघाला नाही. २०१४ नंतर २०१९ साली पुन्हा सत्ता मिळाल्यामुळे हिंदुत्ववादी शक्ती आपल्या शिखरावर होत्या, त्यांच्याकडे संख्याबळदेखील होते. 'जिसकी लाठी उसकी भैस' या न्यायाने १० डिसेंबर २०१९ रोजी सुप्रीम कोर्टाचा धक्कादायक निकाल आला, लोकशाही व्यवस्था आणि साक्षीपुराव्यांना गुंडाळून आस्थेला प्राधान्य देण्यात आले.
हा घटनाक्रम लक्षात घेता, ज्ञानवापीचा वाद देखील कोणत्या दिशेला जाईल हे स्पष्ट आणि पूर्वनियोजित दिसत आहे. आता केवळ कायदेशीर सोपस्कर पार पाडले जात आहेत. ज्ञानवापीचा ‘वाद 'प्लेसेस ऑफ वर्शीप अॅक्ट' चे उल्लंघन करीत आहे, हे माहीत असूनसुद्धा कोर्ट याची सुनावणी का करीत आहे? जर कोर्टच ‘प्लेसेस ऑफ वर्शीप अॅक्ट’ च्या विरोधात जाणारी याचिका दाखल करून घेत असेल तर आपली बाजू कोर्टासमोर मांडली काय किंवा नाही याचा काहीही उपयोग होणार नाही. लोकशाही व्यवस्था आणि साक्षीपुरावे याचे उल्लंघन करून केवळ आस्थेच्या जोरावर बहुसंख्यकांच्या बाजूने कोर्ट निकाल देईल असा आत्मविश्वास हिंदुत्ववादी शक्तींमध्ये २०१९ सालापासून बळावला आहे. ज्ञानवापीच्या बाबतीतही असेच होऊ शकणार नाही का? हेच कोर्ट एखाद्या छोट्या जमिनीच्या वादातदेखील दोन्ही पक्षांना केसचा निकाल लागेपर्यंत विवादीत जमीनीचा वापर न करण्याची तंबी देते, काही संवेदनशील विषयात तर कलम १४४ अंतर्गत कर्फ्यू लावला जातो. मात्र ज्ञानवापीसारख्या आंतरराष्ट्रीय मुद्यांबाबत असे का झाले नाही? अशा प्रकारे सुरू असलेल्या गैर संवैधानिक आणि एकतर्फी कारवाईतून अल्पसंख्यकांनी समजून   घ्यावे की सत्ताधारी हिंदुत्ववादी शक्ती आणि कोर्टाच्या इच्छेशिवाय या परिस्थितीत बदल होणार नाही. निकट भविष्यात तरी याची शक्यता दिसत नाही. कोर्टकचेरीची प्रक्रिया पूर्ण करीत एक दिवस ज्ञानवापी मशिदीच्या   बाजूने साक्षीपुरावे असून सुद्धा आस्थेचा विचार करता बहुसंख्यकांना दिली जाईल.  सध्या धैर्य आणि संयम ढळू न देणे हेच आपले हत्यार असायला हवे. आपले गाव, मोहल्ले, शहरात मस्जिदी बांधा. आपले हक्क, आपली एकजूटता यावर लक्ष द्या. येणाऱ्या आपल्या पिढ्यांचे शिक्षण, कौशल्य विकासाला प्राधान्य द्या. आपले व्यवसाय, काम-धंदे यासाठी अधिकाधिक वेळ द्या, आपल्या विरोधी शक्तींना सध्या हेच उत्तर आहे.                  
(मुंबई उर्दू न्यूज ०९ फेब्रुवारी २०२४,
डॉक्टर जहांगीर हसन)