पाणी आहे जिथे, भविष्य आहे तिथे
21 May 2024 10:15:41
सध्या उन्हाळ्यात नदया कोरड्या पडतात. भूशास्त्र असे सांगते की नदीचा प्रवाह जमिनीच्या मऊ भागातून जात असतो त्यामुळे ती खोल खोल होत असते तसेच तिचे उंच किनारे तयार होतात. अनेक मोठ्या नदया डाईक किंवा फॉल्ट झोनमधून वहात असतात. नदीच्या या पात्रात पावसाळ्यातील गाळ साचल्यामुळे पात्र जलाभेद्य होते आणि पावसाळ्यातील नदीत वाहणारे पाणी जेवढे भूगर्भात जावे तेवढे जात नाही. त्यासाठी नदी नांगरणे आवश्यक आहे ! हे समजून घेऊन शहादा तालुक्यातील गोमाई या नदीच्या काठावरच्या डांबरखेडा या गावातील नागरिकांनी केलेला हा प्रयोग यशस्वी ठरला आहे.
'गोमाई' ही नदी सातपुड्याच्या डोंगररांगातून महाराष्ट्रातल्या 'प्रकाशा' या गावी तापीला जाऊन मिळते. २००० साली डांबरखेडा या गावात असे लक्षात आले की परिसरातील बऱ्याच विहिरी, बोअरवेलनी पाणी येत नाही. जलस्तर पाचशे ते सातशे फुटापर्यंत खाली गेला. तेथील लोक बोअरची खोली वाढवत होते पण पाणी वर येत नव्हते. तेथील शेतकरी हैराण झाले परंतु कुणाकडेच त्याचे उत्तर नव्हते. यावर त्याचं गावातील एम.एस्सी (अॅग्रो) झालेले मोतीलाल पाटील तथा तात्या यांनी सांगितलेला उपाय काहीसा वेगळाच परंतु गावासाठी फायदेशीर ठरला. त्यांनी नदी उन्हाळ्यात नांगरायला सांगितली. गावातील लोकांनी फक्त एक किलोमीटर इतकीच नदी नांगरली. त्यामुळे जेव्हा जुलैत तिथे पहिला पाऊस झाला तेव्हा गोमाई नदीला पूर आला परंतु ते पुराचे पाणी पुढे तापी नदीला नांगरल्यामुळे नदीनेच रात्रीतच पिऊन टाकले. अवघ्या चोवीस तासात पाचशे फुटावरचे पाणी नव्वद फुटावर आले. तात्यांच्या या प्रयोगाचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी असीमकुमार गुप्ता यांनी कौतुक केले व या अभिनव प्रयोगाचे शिल्पकार म्हणून मोतीलाल तथा तात्या पाटील यांना ' वॉटरमॅन ऑफ शहादा' असा किताब बहाल केला. तेव्हा तात्यांनी सांगितले की, “दरवर्षी येणाऱ्या गढूळ पूरपाण्यातले 'फाईन पार्टीकल' वाळूत साचून साचून दोन तीन फुटांवर हे पार्टीकल जमा होतात आणि थरावर थर साचून त्याचे खडकीकरण होत जाते. अर्थातच पाणी न झिरपता ते वाहून जाते. हे लक्षात आल्यावर नदी नांगरणे हा त्यावर उपाय होऊ शकतो असे वाटले.” आता दरवर्षी डांबरखेडा गावातील लोक उन्हाळ्यात नदी आवर्जून नांगरतात ज्याचा त्यांना फायदा नक्कीच होतो आहे.
नंदुरबार तालुक्यातील कोठली या दुष्काळग्रस्त गावाने दुष्काळ तसेच पाणी टंचाई दूर करण्यासाठी लोकसहभागातून जलसंधारणासह वृक्ष लागवड आणि संवर्धनाचे काम केले. गावातील स्वप्नील पाटील यांनी गावाला जलसंचय, जलसंधारण यासंबंधी संकल्पना आणि कामे कशी घेता येतील याचा मार्ग सुचवला ज्याला पाणी फाऊंडेशन, नाम फाऊंडेशन या संस्थांची मदत लाभली. मुख्य नाल्याचे खोलीकरण करण्यात आले त्यासाठी भाडेतत्वावर यंत्रणा आणण्यात आली. सतत तीन महिने काम करून नाल्याचे रुंदीकरण तसेच खोलीकरण करण्यात आले. यामुळे गावाला खूप फायदा झाला, पाणी टंचाईचा प्रश्न बऱ्याच प्रमाणात कमी झाला.
यासारखीच 'महाराष्ट्र बारव मोहीम' म्हणजेच पाण्याला मोकळा श्वास देणारी मोहीम राबवणारा रोहन काळे ! रोहन याने आजवर पाचशे बारव म्हणजेच विहिरीं स्वच्छ केल्या. रोहन म्हणतो लोकांना माझे काम आवडले आहे. काळाच्या ओघात नष्ट होणाऱ्या विहीरी वापरात आल्या आहेत. त्याला सुरुवातीला दीडशे दोनशे लोकांनी मदत केली ती आज दहा हजारांच्यावर गेली आहे. यातले काहीजण स्थानिक पातळीवर विहीरी साफ करण्याचं, त्यातला गाळ काढून झरे पुनरुज्जीवीत करायचं काम करत आहेत. दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या मराठवाड्याला अशा प्राचीन विहिरींचा आधार असल्याचा मल्हारीकांत यांना वाटतं. मराठवाड्यात ज्या प्राचीन बारवा किंवा विहीरी आहेत त्यांच्याकडे लोकांचं मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे पारंपारिक जलस्त्रोत निकामी झाल्यासारखे वाटत होते पण जेव्हा दुष्काळ पडला तेव्हा या बारवांनीच गावाला हात दिला. मल्हारीकांत सांगतात की ग्रामीण युवकांना बरोबर घेऊन काम करत आहेत. परभणी जिल्ह्यातील ही एक मोठी चळवळ आहे. जिंदाल स्कूल ऑफ आर्ट अँड आर्किटेक्चरचे मोहित धिंग्रा अशाच प्रकल्पावर काम करतात. बीबीसीशी बोलताना त्यांनी संवर्धनाचे हे प्रयत्न का महत्वाचे आहेत याविषयी आपले विचार मांडले. ते म्हणतात, “भारतात पाण्याची एक इको सिस्टीम' आहे, पण त्यातल्या पारंपारिक जलस्तोत्रांचा वापर थांबला आहे. बारवांचं पुनरुज्जीवन केल्यानं लोकांना हे पारंपारिक स्त्रोत आणि त्यावर आधारलेलं समाजजीवन परत मिळेल. मोठ्या विहिरींची पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता पाहता, पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी त्या महत्वाच्या ठरतील.”
धुळे जिल्ह्यात जिथे अवर्षण नित्याचे झाले होते, त्या भागात आता लोक वर्षाला तिसऱ्या पिकाचा विचार करू लागल्याचे चित्र शिरपूर पॅटर्नमुळे तयार झाले. भूगर्भाच्या अचूक अभ्यासाने जमिनीची अँजिओप्लास्टी करण्याचे अभिनव तंत्र भूगर्भशास्त्रज्ञ सुरेश खानापूरकर यांनी इथे विकसित केले. 'शिरपूर पॅटर्न' नावाने ओळखली गेलेली या जलक्रांतीचा प्रसार आता राज्यभर होतो आहे. निवृत्त भूगर्भशास्त्रज्ञ सुरेश खानापूरकर यांनी विकसित केलेल्या या प्रयोगाची उपयोगिता आणि यशस्विता यावर आता सरकारच्या मान्यतेची मोहोरही उमटली आहे. विशिष्ट तंत्र व विज्ञानाचा अंगिकार, त्यास भूस्तराच्या सूक्ष्म अभ्यासाची जोड आणि परिसराचा कायाकल्प घडवून आणण्याच्या जिद्दीने प्रेरित होऊन उन्हातान्हात रात्रंदिवस केलेले परिश्रम; या त्रिसूत्रींचा एकत्रित परिपाक म्हणजे शिरपूर पॅटर्न! या अवघ्या आठ-नऊ वर्षांच्या काळात तापीकाठावरील नागरिकांचे भाग्य बदलले.
एक लेखाने प्रभावित होऊन सहावीत असतानाच सुरेश खानापूरकर यांनी भूगर्भशास्त्रज्ञ होण्याचे निश्चित केले होते व आर्थिक प्रतिकूलतांशी झुंजत त्यांनी उपयोजित भूविज्ञान या विषयात एमएससी (टेक)पर्यंत शिक्षण पूर्ण केले. शिक्षण पूर्ण होतानाच त्यांना राज्य सरकारमध्ये त्यांना सहायक भूवैज्ञानिक म्हणून नोकरी मिळाली. शिरपूरमधले त्यांचे काम मात्र निवृत्तीनंतर सुरू झाले. धुळे जिल्ह्यात चारपैकी तीन तालुके सतत अवर्षणग्रस्त आहेत, तिथे लोक आता वर्षाला तिसऱ्या पिकाचे नियोजन करत आहेत. शिरपूर तालुक्यात तापीच्या उत्तेरस विविध नाल्यांवर २० कोटी रुपये खर्चून उभारलेल्या १०५ बंधाऱ्यांमुळे तापी नदीतून अरबी समुद्रात जाणारे पाणी पाणलोटक्षेत्रातच थोपविण्यात आले. खानापूरकरांचा भूगर्भातील स्तररचनेचा अभ्यास आहे. योग्य ठिकाणी नाल्यांचे रुंदीकरण, खोलीकरण असे उपाय योजून जलसंचय वाढविण्यावर त्यांनी भर दिला. काही ठिकाणी वाहून जाणारे पाणी चक्क जुन्या विहिरीत सोडले. खानापूरकरांच्या भाषेत ही जमिनीत एक प्रकारची अँन्जिओप्लास्टी करण्यात आली व भूगर्भात जाण्यासाठी पाण्याला बायपास मिळाला. एकेकाळी ७००-८०० फुटांपर्यंत खोल गेलेली पाण्याची पातळी ७० ते ८० फुटांवर आली. परिसराचे चित्र बदलले. राज्यातील १६ जिल्ह्यांमध्ये सध्या शिरपूर पॅटर्नची अंमलबजावणी सुरू आहे. त्यासाठी खानापूरकरांची राज्यभर भ्रमंती सुरू असते. २८ हजार कोटी रुपये मिळाले तर, शिरपूर पॅटर्नने संपूर्ण महाराष्ट्र टँकरमुक्त करण्याचे आणि राज्याचे सध्याचे सरासरी १४ टक्के बागायत क्षेत्र ५४ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे खानापूरकरांचे स्वप्न आहे.
विविध जलस्त्रोतांमधून आपल्याला पाणी उपलब्ध होत असते. मात्र या उपलब्ध जलस्त्रोतांपैकी अनेक बंदिस्त जलाशयांमध्ये पाण्याबरोबर गाळ साचून राहिला आहे. वर्षानुवर्ष पाण्यात राहिलेला आणि कुजून सुपीक झालेला हा गाळ असतो. मात्र, हा गाळ काढण्याची संधी त्याच्यातील पाण्यामुळे मिळत नाही. गेल्या वर्षी कमी प्रमाणात झालेल्या पावसामुळे अनेक जलाशय पूर्ण क्षमतेने भरली नाही. त्यामुळे जलाशयातील हा सुपीक गाळ काढून तो शेतकऱ्यांना आपल्या शेतात टाकण्याची संधी मिळणार आहे .या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने 'गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार' योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेत धरणातील साठलेला गाळ काढून टाकून त्यांची साठवण क्षमता वाढविण्याबरोबरच या गाळाचा वापर शेतशिवारामध्ये करून, शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतजमिनीची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी फायदा होईल ज्यामुळे उत्पादन क्षमतेत वाढ होईल, असे नियोजन आहे. या वर्षात आत्तापर्यंत, ८४१ जलाशयामधून ६९ लाख ५४ हजार ४५८ लाख घनमीटर गाळ काढण्यात आला ज्यामुळे ६७८० लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळाला. जलस्त्रोतात गाळ साठणे ही क्रिया कायमस्वरुपाची असल्याने, गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार ही योजना कायमस्वरुपी राज्यात राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ई-सकाळ, सामना,
अॅग्रोवन, दिव्य मराठी
'गोमाई' ही नदी सातपुड्याच्या डोंगररांगातून महाराष्ट्रातल्या 'प्रकाशा' या गावी तापीला जाऊन मिळते. २००० साली डांबरखेडा या गावात असे लक्षात आले की परिसरातील बऱ्याच विहिरी, बोअरवेलनी पाणी येत नाही. जलस्तर पाचशे ते सातशे फुटापर्यंत खाली गेला. तेथील लोक बोअरची खोली वाढवत होते पण पाणी वर येत नव्हते. तेथील शेतकरी हैराण झाले परंतु कुणाकडेच त्याचे उत्तर नव्हते. यावर त्याचं गावातील एम.एस्सी (अॅग्रो) झालेले मोतीलाल पाटील तथा तात्या यांनी सांगितलेला उपाय काहीसा वेगळाच परंतु गावासाठी फायदेशीर ठरला. त्यांनी नदी उन्हाळ्यात नांगरायला सांगितली. गावातील लोकांनी फक्त एक किलोमीटर इतकीच नदी नांगरली. त्यामुळे जेव्हा जुलैत तिथे पहिला पाऊस झाला तेव्हा गोमाई नदीला पूर आला परंतु ते पुराचे पाणी पुढे तापी नदीला नांगरल्यामुळे नदीनेच रात्रीतच पिऊन टाकले. अवघ्या चोवीस तासात पाचशे फुटावरचे पाणी नव्वद फुटावर आले. तात्यांच्या या प्रयोगाचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी असीमकुमार गुप्ता यांनी कौतुक केले व या अभिनव प्रयोगाचे शिल्पकार म्हणून मोतीलाल तथा तात्या पाटील यांना ' वॉटरमॅन ऑफ शहादा' असा किताब बहाल केला. तेव्हा तात्यांनी सांगितले की, “दरवर्षी येणाऱ्या गढूळ पूरपाण्यातले 'फाईन पार्टीकल' वाळूत साचून साचून दोन तीन फुटांवर हे पार्टीकल जमा होतात आणि थरावर थर साचून त्याचे खडकीकरण होत जाते. अर्थातच पाणी न झिरपता ते वाहून जाते. हे लक्षात आल्यावर नदी नांगरणे हा त्यावर उपाय होऊ शकतो असे वाटले.” आता दरवर्षी डांबरखेडा गावातील लोक उन्हाळ्यात नदी आवर्जून नांगरतात ज्याचा त्यांना फायदा नक्कीच होतो आहे.
नंदुरबार तालुक्यातील कोठली या दुष्काळग्रस्त गावाने दुष्काळ तसेच पाणी टंचाई दूर करण्यासाठी लोकसहभागातून जलसंधारणासह वृक्ष लागवड आणि संवर्धनाचे काम केले. गावातील स्वप्नील पाटील यांनी गावाला जलसंचय, जलसंधारण यासंबंधी संकल्पना आणि कामे कशी घेता येतील याचा मार्ग सुचवला ज्याला पाणी फाऊंडेशन, नाम फाऊंडेशन या संस्थांची मदत लाभली. मुख्य नाल्याचे खोलीकरण करण्यात आले त्यासाठी भाडेतत्वावर यंत्रणा आणण्यात आली. सतत तीन महिने काम करून नाल्याचे रुंदीकरण तसेच खोलीकरण करण्यात आले. यामुळे गावाला खूप फायदा झाला, पाणी टंचाईचा प्रश्न बऱ्याच प्रमाणात कमी झाला.
यासारखीच 'महाराष्ट्र बारव मोहीम' म्हणजेच पाण्याला मोकळा श्वास देणारी मोहीम राबवणारा रोहन काळे ! रोहन याने आजवर पाचशे बारव म्हणजेच विहिरीं स्वच्छ केल्या. रोहन म्हणतो लोकांना माझे काम आवडले आहे. काळाच्या ओघात नष्ट होणाऱ्या विहीरी वापरात आल्या आहेत. त्याला सुरुवातीला दीडशे दोनशे लोकांनी मदत केली ती आज दहा हजारांच्यावर गेली आहे. यातले काहीजण स्थानिक पातळीवर विहीरी साफ करण्याचं, त्यातला गाळ काढून झरे पुनरुज्जीवीत करायचं काम करत आहेत. दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या मराठवाड्याला अशा प्राचीन विहिरींचा आधार असल्याचा मल्हारीकांत यांना वाटतं. मराठवाड्यात ज्या प्राचीन बारवा किंवा विहीरी आहेत त्यांच्याकडे लोकांचं मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे पारंपारिक जलस्त्रोत निकामी झाल्यासारखे वाटत होते पण जेव्हा दुष्काळ पडला तेव्हा या बारवांनीच गावाला हात दिला. मल्हारीकांत सांगतात की ग्रामीण युवकांना बरोबर घेऊन काम करत आहेत. परभणी जिल्ह्यातील ही एक मोठी चळवळ आहे. जिंदाल स्कूल ऑफ आर्ट अँड आर्किटेक्चरचे मोहित धिंग्रा अशाच प्रकल्पावर काम करतात. बीबीसीशी बोलताना त्यांनी संवर्धनाचे हे प्रयत्न का महत्वाचे आहेत याविषयी आपले विचार मांडले. ते म्हणतात, “भारतात पाण्याची एक इको सिस्टीम' आहे, पण त्यातल्या पारंपारिक जलस्तोत्रांचा वापर थांबला आहे. बारवांचं पुनरुज्जीवन केल्यानं लोकांना हे पारंपारिक स्त्रोत आणि त्यावर आधारलेलं समाजजीवन परत मिळेल. मोठ्या विहिरींची पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता पाहता, पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी त्या महत्वाच्या ठरतील.”
धुळे जिल्ह्यात जिथे अवर्षण नित्याचे झाले होते, त्या भागात आता लोक वर्षाला तिसऱ्या पिकाचा विचार करू लागल्याचे चित्र शिरपूर पॅटर्नमुळे तयार झाले. भूगर्भाच्या अचूक अभ्यासाने जमिनीची अँजिओप्लास्टी करण्याचे अभिनव तंत्र भूगर्भशास्त्रज्ञ सुरेश खानापूरकर यांनी इथे विकसित केले. 'शिरपूर पॅटर्न' नावाने ओळखली गेलेली या जलक्रांतीचा प्रसार आता राज्यभर होतो आहे. निवृत्त भूगर्भशास्त्रज्ञ सुरेश खानापूरकर यांनी विकसित केलेल्या या प्रयोगाची उपयोगिता आणि यशस्विता यावर आता सरकारच्या मान्यतेची मोहोरही उमटली आहे. विशिष्ट तंत्र व विज्ञानाचा अंगिकार, त्यास भूस्तराच्या सूक्ष्म अभ्यासाची जोड आणि परिसराचा कायाकल्प घडवून आणण्याच्या जिद्दीने प्रेरित होऊन उन्हातान्हात रात्रंदिवस केलेले परिश्रम; या त्रिसूत्रींचा एकत्रित परिपाक म्हणजे शिरपूर पॅटर्न! या अवघ्या आठ-नऊ वर्षांच्या काळात तापीकाठावरील नागरिकांचे भाग्य बदलले.
एक लेखाने प्रभावित होऊन सहावीत असतानाच सुरेश खानापूरकर यांनी भूगर्भशास्त्रज्ञ होण्याचे निश्चित केले होते व आर्थिक प्रतिकूलतांशी झुंजत त्यांनी उपयोजित भूविज्ञान या विषयात एमएससी (टेक)पर्यंत शिक्षण पूर्ण केले. शिक्षण पूर्ण होतानाच त्यांना राज्य सरकारमध्ये त्यांना सहायक भूवैज्ञानिक म्हणून नोकरी मिळाली. शिरपूरमधले त्यांचे काम मात्र निवृत्तीनंतर सुरू झाले. धुळे जिल्ह्यात चारपैकी तीन तालुके सतत अवर्षणग्रस्त आहेत, तिथे लोक आता वर्षाला तिसऱ्या पिकाचे नियोजन करत आहेत. शिरपूर तालुक्यात तापीच्या उत्तेरस विविध नाल्यांवर २० कोटी रुपये खर्चून उभारलेल्या १०५ बंधाऱ्यांमुळे तापी नदीतून अरबी समुद्रात जाणारे पाणी पाणलोटक्षेत्रातच थोपविण्यात आले. खानापूरकरांचा भूगर्भातील स्तररचनेचा अभ्यास आहे. योग्य ठिकाणी नाल्यांचे रुंदीकरण, खोलीकरण असे उपाय योजून जलसंचय वाढविण्यावर त्यांनी भर दिला. काही ठिकाणी वाहून जाणारे पाणी चक्क जुन्या विहिरीत सोडले. खानापूरकरांच्या भाषेत ही जमिनीत एक प्रकारची अँन्जिओप्लास्टी करण्यात आली व भूगर्भात जाण्यासाठी पाण्याला बायपास मिळाला. एकेकाळी ७००-८०० फुटांपर्यंत खोल गेलेली पाण्याची पातळी ७० ते ८० फुटांवर आली. परिसराचे चित्र बदलले. राज्यातील १६ जिल्ह्यांमध्ये सध्या शिरपूर पॅटर्नची अंमलबजावणी सुरू आहे. त्यासाठी खानापूरकरांची राज्यभर भ्रमंती सुरू असते. २८ हजार कोटी रुपये मिळाले तर, शिरपूर पॅटर्नने संपूर्ण महाराष्ट्र टँकरमुक्त करण्याचे आणि राज्याचे सध्याचे सरासरी १४ टक्के बागायत क्षेत्र ५४ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे खानापूरकरांचे स्वप्न आहे.
विविध जलस्त्रोतांमधून आपल्याला पाणी उपलब्ध होत असते. मात्र या उपलब्ध जलस्त्रोतांपैकी अनेक बंदिस्त जलाशयांमध्ये पाण्याबरोबर गाळ साचून राहिला आहे. वर्षानुवर्ष पाण्यात राहिलेला आणि कुजून सुपीक झालेला हा गाळ असतो. मात्र, हा गाळ काढण्याची संधी त्याच्यातील पाण्यामुळे मिळत नाही. गेल्या वर्षी कमी प्रमाणात झालेल्या पावसामुळे अनेक जलाशय पूर्ण क्षमतेने भरली नाही. त्यामुळे जलाशयातील हा सुपीक गाळ काढून तो शेतकऱ्यांना आपल्या शेतात टाकण्याची संधी मिळणार आहे .या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने 'गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार' योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेत धरणातील साठलेला गाळ काढून टाकून त्यांची साठवण क्षमता वाढविण्याबरोबरच या गाळाचा वापर शेतशिवारामध्ये करून, शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतजमिनीची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी फायदा होईल ज्यामुळे उत्पादन क्षमतेत वाढ होईल, असे नियोजन आहे. या वर्षात आत्तापर्यंत, ८४१ जलाशयामधून ६९ लाख ५४ हजार ४५८ लाख घनमीटर गाळ काढण्यात आला ज्यामुळे ६७८० लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळाला. जलस्त्रोतात गाळ साठणे ही क्रिया कायमस्वरुपाची असल्याने, गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार ही योजना कायमस्वरुपी राज्यात राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ई-सकाळ, सामना,
अॅग्रोवन, दिव्य मराठी