आंतरराष्ट्रीय हिंदू विरोध षडयंत्र
23 Sep 2024 10:20:32
देशाच्या सर्वोच्च पदावरील नेते नरेंद्र मोदी हे हिंदुधर्मीय आहेत आणि ते राष्ट्रहितैषी योजना राबवून भारताचा आशिया खंडात आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दबदबा निर्माण करत आहेत, ही विदेशींची मुख्य अडचण आहे. जगात १५० हून अधिक ख्रिस्ती देश, ५० हून अधिक मुसलमान देश आहेत. हिंदुंचा देश म्हणवला जाणारा नेपाळ साम्यवाद्यांच्या प्रभावाखाली निधर्मी बनला आहे. असे असल्यामुळे जगातील हिंदुंना भारताकडून अपेक्षा आहेत, तर अन्यधर्मीयांना भारताची (म्हणजे त्यांच्या लेखी हिंदुंची) प्रगती खुपते आहे. भारतात नरेंद्र मोदी सरकारने ३७० कलम हटवणे, 'तीन तलाक'विरोधी कायदा, नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करणे इत्यादी अनेक राष्ट्रहितैषी निर्णय घेतले आहेत. ५०० वर्षे प्रलंबित श्रीराममंदिराचा प्रश्न सोडवून मंदिर याच सरकारच्या कार्यकाळात दिमाखात उभारले गेले आहे. काशी, मथुरा, भोजशाळा अशा हिंदुंच्या मानबिंदूशी संबंधित आणि इस्लामी आक्रमणाशी संबंधित अनेक प्रश्नांची न्यायालयात सुनावणी चालू आहे. इस्लामी आक्रमकांनी पाडलेल्या हिंदू मंदिरांच्या पुन्हा उभारणीची मागणी ठिकठिकाणी होत आहे.
भारताच्या शालेय आणि महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमांवरील साम्यवादी मळभ दूर करून भारत अन् हिंदू संस्कृती यात पूरक बदल करण्यात येत आहेत. नरेंद्र मोदी त्यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्याच्या सिद्धतेत आहेत, ज्यामध्ये समान नागरी कायद्याचा प्रामुख्याने समावेश आहे. विदेश मंत्रालय आणि सैन्य यांच्याकडून पाकव्याप्त काश्मीरला भारताचा भाग बनवण्याच्या गर्जना काही दिवसाआड करण्यात येत आहेत. या सर्व उत्साहाचा परिणाम म्हणा किंवा ते न पहावून म्हणा विदेशी प्रसारमाध्यमे त्यातही अमेरिका, ब्रिटन आणि आखाती देशातील 'अल्-जजिरा' सारखी माध्यमे त्यांच्या भारतविरोधी धोरणाला अनुसरून सातत्याने भारतविरोधी बातम्या प्रसिद्ध करत आहेत.
भारतविरोधी अपप्रचार
निवडणुकांच्या पूर्वी तर अमेरिकेतील माध्यमांनी भारतातील अल्पसंख्यकांविषयी तथाकथित चिंता व्यक्त केली होती. अल्पसंख्यक, ज्यामध्ये विशेषतः मुसलमानांची स्थिती, त्यांच्यावर होणारे अन्याय, पिळवणूक यांचाच उल्लेख केला जात होता. 'भारतात मुसलमानांमध्ये भयाचे वातावरण आहे', अशा खोट्या बातम्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या. प्रत्यक्षात येथील वस्तुस्थिती पूर्णपणे भिन्न आहे, हे पत्रकारांना कळत नाही, असे नाही; मात्र भारताला कोंडीत पकडण्यासाठीच्या, भारताची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नाचक्की करण्याच्या हेतूपूर्वक प्रयत्नांचा तो भाग आहे, असे म्हणण्यास हरकत नाही. भारताच्या निवडणुकांवर प्रभाव टाकण्यासाठी जॉर्ज सोरोस यांसारखे विदेशी धनाढ्य, काही विदेशी संस्था सातत्याने पैसे आणि माणसे पेरून कार्यरत असतात, असे आरोप अनेकवेळा झाले आहेत. हा सरळसरळ लोकशाहीप्रधान आणि सार्वभौम भारताच्या अंतर्गत गोष्टींमध्ये, हस्तक्षेपच आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सातत्याने 'भारतातील निवडणुकांवर आम्ही लक्ष ठेवून आहोत', अशी विधाने केली होती. भारतात रस घेण्याचे त्यांचे कारण एकमेव म्हणजे कसेही करून भारतविरोधी म्हणजेच बहुसंख्य हिंदुंविरोधी वातावरण निर्माण करणे. यात काही प्रमाणात ते यशस्वी झाले; कारण 'भारतातील निवडणुकांवर प्रभाव टाकण्यासाठी अनेक हात प्रयत्नशील होते', असे अनेक जाणकार सांगत आहेत.
आपल्याकडे राज्यघटना पालटण्याचे सूत्र विरोधकांकडून सातत्याने उपस्थित केले जाते. राज्यघटना पालटणे म्हणजे त्यांच्या दृष्टीने दुसऱ्या शब्दांत निधर्मी भारतात हिंदू राष्ट्र निर्माण करण्याचे प्रयत्न असा अर्थ होऊ शकतो. हिंदू राष्ट्राला विरोध करणे म्हणजे थेट हिंदुंना विरोध करण्यासारखे आहे म्हणून सोयीचा शब्द म्हणून विरोधक 'राज्यघटना पालटणे' असा शब्दप्रयोग वापरत असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भाजप आणि त्याच्या मित्रपक्षांच्या विरुद्ध प्रचार करतांना 'नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यावर राज्यघटना बदलतील' म्हणजेच दुसऱ्या शब्दांत हिंदू राष्ट्र आणतील, याची भीती निर्माण करण्यात आली. हीच भीती बाळगून देशात या वेळी मोठ्या संख्येत अल्पसंख्यकांनी मतदान केले आणि अनेक भागांत विद्यमान भाजप खासदार पराभूत होऊन त्याजागी काँग्रेस, समाजवादी पक्ष इत्यादींचे उमेदवार निवडून आले. भाजपच्या प्रारंभीच्या निष्कर्षांमध्ये त्यांच्या विरोधात विरोधकांनी केलेला भयंकर दुष्प्रचार हेच एक महत्त्वाचे कारण सांगण्यात आले. याचा अर्थ यामध्ये एक मोठे 'टूलकीट' कार्यरत होते की काय, असे म्हणण्यास वाव आहे. आंतरराष्ट्रीय माध्यमे, भारतविरोधी संस्था, संघटना, अल्पसंख्यकांच्या संस्था, संघटना, भारतातील काँग्रेससारखे हिंदुविरोधी पक्ष या सर्वांच्या विरोधात एक समानता दिसते. नरेंद्र मोदी केवळ एक दिसणारे माध्यम आहे; म्हणून त्यांच्या विरोधात प्रचार करण्यात आला असला, तरी तो हिंदुविरोधी आहे, हे अत्यंत महत्त्वाचे सूत्र आहे. हिंदू राष्ट्राचे नावही न घेता कार्यरत असणाऱ्यांवर एवढी सडकून टीका केली जाते, विरोध केला जातो, तर हिंदू राष्ट्र हेच सूत्र घेतल्यास किती विरोध होईल ? याची कल्पना करता येणार नाही. मात्र कितीही विरोध असला, तरी हिंदुत्वनिष्ठ, राष्ट्रप्रेमी हे या विश्वकल्याण करणाऱ्या हिंदू राष्ट्राची चातकासारखी वाट पहात आहेत आणि प्रयत्नशीलही आहेत. कुणी कितीही विरोध केला, आकाशपाताळ एक केले, तरी हिंदू राष्ट्र या हिंदू भूमीत स्थापन होणार आहे, ही काळ्या दगडावरील रेघ आहे, हे निश्चित !
सनातन प्रभात ९.६.२४
भारताच्या शालेय आणि महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमांवरील साम्यवादी मळभ दूर करून भारत अन् हिंदू संस्कृती यात पूरक बदल करण्यात येत आहेत. नरेंद्र मोदी त्यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्याच्या सिद्धतेत आहेत, ज्यामध्ये समान नागरी कायद्याचा प्रामुख्याने समावेश आहे. विदेश मंत्रालय आणि सैन्य यांच्याकडून पाकव्याप्त काश्मीरला भारताचा भाग बनवण्याच्या गर्जना काही दिवसाआड करण्यात येत आहेत. या सर्व उत्साहाचा परिणाम म्हणा किंवा ते न पहावून म्हणा विदेशी प्रसारमाध्यमे त्यातही अमेरिका, ब्रिटन आणि आखाती देशातील 'अल्-जजिरा' सारखी माध्यमे त्यांच्या भारतविरोधी धोरणाला अनुसरून सातत्याने भारतविरोधी बातम्या प्रसिद्ध करत आहेत.
भारतविरोधी अपप्रचार
निवडणुकांच्या पूर्वी तर अमेरिकेतील माध्यमांनी भारतातील अल्पसंख्यकांविषयी तथाकथित चिंता व्यक्त केली होती. अल्पसंख्यक, ज्यामध्ये विशेषतः मुसलमानांची स्थिती, त्यांच्यावर होणारे अन्याय, पिळवणूक यांचाच उल्लेख केला जात होता. 'भारतात मुसलमानांमध्ये भयाचे वातावरण आहे', अशा खोट्या बातम्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या. प्रत्यक्षात येथील वस्तुस्थिती पूर्णपणे भिन्न आहे, हे पत्रकारांना कळत नाही, असे नाही; मात्र भारताला कोंडीत पकडण्यासाठीच्या, भारताची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नाचक्की करण्याच्या हेतूपूर्वक प्रयत्नांचा तो भाग आहे, असे म्हणण्यास हरकत नाही. भारताच्या निवडणुकांवर प्रभाव टाकण्यासाठी जॉर्ज सोरोस यांसारखे विदेशी धनाढ्य, काही विदेशी संस्था सातत्याने पैसे आणि माणसे पेरून कार्यरत असतात, असे आरोप अनेकवेळा झाले आहेत. हा सरळसरळ लोकशाहीप्रधान आणि सार्वभौम भारताच्या अंतर्गत गोष्टींमध्ये, हस्तक्षेपच आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सातत्याने 'भारतातील निवडणुकांवर आम्ही लक्ष ठेवून आहोत', अशी विधाने केली होती. भारतात रस घेण्याचे त्यांचे कारण एकमेव म्हणजे कसेही करून भारतविरोधी म्हणजेच बहुसंख्य हिंदुंविरोधी वातावरण निर्माण करणे. यात काही प्रमाणात ते यशस्वी झाले; कारण 'भारतातील निवडणुकांवर प्रभाव टाकण्यासाठी अनेक हात प्रयत्नशील होते', असे अनेक जाणकार सांगत आहेत.
आपल्याकडे राज्यघटना पालटण्याचे सूत्र विरोधकांकडून सातत्याने उपस्थित केले जाते. राज्यघटना पालटणे म्हणजे त्यांच्या दृष्टीने दुसऱ्या शब्दांत निधर्मी भारतात हिंदू राष्ट्र निर्माण करण्याचे प्रयत्न असा अर्थ होऊ शकतो. हिंदू राष्ट्राला विरोध करणे म्हणजे थेट हिंदुंना विरोध करण्यासारखे आहे म्हणून सोयीचा शब्द म्हणून विरोधक 'राज्यघटना पालटणे' असा शब्दप्रयोग वापरत असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भाजप आणि त्याच्या मित्रपक्षांच्या विरुद्ध प्रचार करतांना 'नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यावर राज्यघटना बदलतील' म्हणजेच दुसऱ्या शब्दांत हिंदू राष्ट्र आणतील, याची भीती निर्माण करण्यात आली. हीच भीती बाळगून देशात या वेळी मोठ्या संख्येत अल्पसंख्यकांनी मतदान केले आणि अनेक भागांत विद्यमान भाजप खासदार पराभूत होऊन त्याजागी काँग्रेस, समाजवादी पक्ष इत्यादींचे उमेदवार निवडून आले. भाजपच्या प्रारंभीच्या निष्कर्षांमध्ये त्यांच्या विरोधात विरोधकांनी केलेला भयंकर दुष्प्रचार हेच एक महत्त्वाचे कारण सांगण्यात आले. याचा अर्थ यामध्ये एक मोठे 'टूलकीट' कार्यरत होते की काय, असे म्हणण्यास वाव आहे. आंतरराष्ट्रीय माध्यमे, भारतविरोधी संस्था, संघटना, अल्पसंख्यकांच्या संस्था, संघटना, भारतातील काँग्रेससारखे हिंदुविरोधी पक्ष या सर्वांच्या विरोधात एक समानता दिसते. नरेंद्र मोदी केवळ एक दिसणारे माध्यम आहे; म्हणून त्यांच्या विरोधात प्रचार करण्यात आला असला, तरी तो हिंदुविरोधी आहे, हे अत्यंत महत्त्वाचे सूत्र आहे. हिंदू राष्ट्राचे नावही न घेता कार्यरत असणाऱ्यांवर एवढी सडकून टीका केली जाते, विरोध केला जातो, तर हिंदू राष्ट्र हेच सूत्र घेतल्यास किती विरोध होईल ? याची कल्पना करता येणार नाही. मात्र कितीही विरोध असला, तरी हिंदुत्वनिष्ठ, राष्ट्रप्रेमी हे या विश्वकल्याण करणाऱ्या हिंदू राष्ट्राची चातकासारखी वाट पहात आहेत आणि प्रयत्नशीलही आहेत. कुणी कितीही विरोध केला, आकाशपाताळ एक केले, तरी हिंदू राष्ट्र या हिंदू भूमीत स्थापन होणार आहे, ही काळ्या दगडावरील रेघ आहे, हे निश्चित !
सनातन प्रभात ९.६.२४