1 of 178 भारतीय शैक्षणिक प्रणालीत क्रांतिकारी बदल
10 Feb 2025 10:17:43
भारताच्या शैक्षणिक धोरणात एक मोठा बदल होऊ घातलेला आहे, जो देशभर समान दर्जाचे शिक्षण, प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याच्या मातृभाषेतून मिळवून देण्याची संधी प्रदान करेल.
या नवीन धोरणांतर्गत दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणात स्थानिक भाषांना ज्ञान भाषा बनवण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांना कोणत्याही स्थानिक भाषेतून उत्तरे लिहिण्याची मुभा मिळाली. उदा. एखाद्याला अगदी मराठीही लिहिताना अडचण येत असेल तर तो वऱ्हाडीतून सुद्धा उत्तरे लिहू शकतो. त्या उत्तरांचे योग्य मूल्यमापन करण्याची जबाबदारी शिक्षकांची असेल. प्रमाण भाषेच्या आग्रहाशिवाय गुण दिले जातील.
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सी.बी.एस.इ.) अभ्यासक्रम सर्वांना सारखाच असेल, तोही त्यांच्या प्रादेशिक भाषेतून उपलब्ध करून दिला जाईल. त्यासाठी मोठ्याप्रमाणावर पाठ्यपुस्तकांचे भाषांतर सुरू झाले आहे. आता पर्यंत ७०% पेक्षा अधिक, कला आणि वाणिज्य विषयांच्या अभ्यासक्रमाचे भाषांतर झाले आहे.
नवीन ‘भारतीय शिक्षा नीति २०२०’चा अवलंब सरकारने लागू केला आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेतून उत्तरपत्रिका लिहिता येतीलच, पण ती भाषादेखील प्रमाण असावी असा आग्रह नसेल. त्या विद्यार्थ्याला येत असलेल्या कोणत्याही बोली भाषेतून उत्तरे लिहिण्याची मुभा आहे. त्यासाठी शिक्षण मंत्रालयाने मोठ्याप्रमाणावर संसाधानांची निर्मिती प्रक्रिया सुरू केली आहे. अनेक विद्यापीठांना भाषांतरावर काम करण्याच्या सूचना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यु.जी.सी.) दिल्या आहेत.
यामुळे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेची तयारी करणाऱ्या सर्व भाषीक विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षेची काठीण्यपातळी सामान राहील. तसेच या मुलांना लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा आपल्या भाषेतून देता येईल. भाषेच्या अडथळ्यामुळे बाहेर पडणाऱ्यांची संख्या घटेल आणि सर्व भागातील मुलांना प्रशासनात सारखी संधी मिळेल.
या धोरणाचा अजून एक फायदा म्हणजे भाषिक न्युनगंड संपून ज्ञानावर भर दिला जाईल. भारतीय भाषा, संस्कृती, इतिहास, कला, शास्त्र, इत्यादी अंगांनी शिक्षण मिळेल. जेणे करून विद्यार्थ्यांसाठी भविष्यात अनेक मार्ग खुले राहतील.
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सी.बी.एस.इ.) अभ्यासक्रम सर्वांना सारखाच असेल, तोही त्यांच्या प्रादेशिक भाषेतून उपलब्ध करून दिला जाईल. त्यासाठी मोठ्याप्रमाणावर पाठ्यपुस्तकांचे भाषांतर सुरू झाले आहे. आता पर्यंत ७०% पेक्षा अधिक, कला आणि वाणिज्य विषयांच्या अभ्यासक्रमाचे भाषांतर झाले आहे.
नवीन ‘भारतीय शिक्षा नीति २०२०’चा अवलंब सरकारने लागू केला आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेतून उत्तरपत्रिका लिहिता येतीलच, पण ती भाषादेखील प्रमाण असावी असा आग्रह नसेल. त्या विद्यार्थ्याला येत असलेल्या कोणत्याही बोली भाषेतून उत्तरे लिहिण्याची मुभा आहे. त्यासाठी शिक्षण मंत्रालयाने मोठ्याप्रमाणावर संसाधानांची निर्मिती प्रक्रिया सुरू केली आहे. अनेक विद्यापीठांना भाषांतरावर काम करण्याच्या सूचना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यु.जी.सी.) दिल्या आहेत.
यामुळे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेची तयारी करणाऱ्या सर्व भाषीक विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षेची काठीण्यपातळी सामान राहील. तसेच या मुलांना लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा आपल्या भाषेतून देता येईल. भाषेच्या अडथळ्यामुळे बाहेर पडणाऱ्यांची संख्या घटेल आणि सर्व भागातील मुलांना प्रशासनात सारखी संधी मिळेल.
या धोरणाचा अजून एक फायदा म्हणजे भाषिक न्युनगंड संपून ज्ञानावर भर दिला जाईल. भारतीय भाषा, संस्कृती, इतिहास, कला, शास्त्र, इत्यादी अंगांनी शिक्षण मिळेल. जेणे करून विद्यार्थ्यांसाठी भविष्यात अनेक मार्ग खुले राहतील.
वायुवेग ०७/०२/२५