स्मार्ट इंडिया, स्मार्ट शेतकरी – भाग १

भारताची ओळख कृषिप्रधान देश अशी असली, तरीही शेतीचे आधुनिकीकरण ही दीर्घकाळ टाळाटाळ केलेलीच बाब. २०१४ सालानंतर मोदी सरकारने शेतीच्या आधुनिकीकरणाला  प्राधान्य दिले. शेतीमध्ये डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर हा त्यातीलच एक भाग. शेतीच्या आधुनिकीकरणाचा ध्यास घेतलेल्या मोदी  सरकारने ‘डिजिटल अॅग्रीकल्चर मिशन’च्या अंतर्गत जवळपास अडीच  कोटी शेतकऱ्यांना डिजिटल ओळखपत्रे तयार करून दिली आहेत.  

हे  केवळ कागदावरचे काम नाही, तर भारतातील शेती क्षेत्रात मोठा बदल न घडवणारी एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. यामुळे सरकारी योजनांचा थेट लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार असून, पंतप्रधान कृषी सन्मान निधी, पीक विमा आणि अनुदानासारख्या इतर योजनांचा त्यात  समावेश असेल. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे ही मदत अडथळ्यांशिवाय थेट शेतकऱ्यांच्या  खात्यात जमा होईल. शेतकऱ्यांची ओळखपत्रे डिजिटल असल्यामुळे, बँकांकडून कर्ज घेणे, विमा प्रक्रिया किंवा शेतीसाठी आर्थिक मदत मिळवणे सोपे होईल. दस्तऐवजांची गरज कमी होईल आणि प्रक्रियेतील पारदर्शकताही वाढेल.

मुंबई तरुण भारत १५.२.२५