अल्पसंख्यकांना धार्मिक शाळा उघडण्याचे अधिकार तर हिंदुंना या सुविधेपासून वंचित ठेवण्यात आले !

प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) – “धार्मिक शिक्षण हा आपल्या मुलांचा मूलभूत अधिकार आहे. आवश्यकता भासल्यास राज्यघटनेत सुधारणा करावी. धार्मिक शिक्षण हा आपल्या जीवनाचा एक आवश्यक भाग होता; पण स्वातंत्र्यानंतर राज्यघटनेच्या कलम ३० ने देशात बदल  घडवून आणला. अल्पसंख्यकांना धार्मिकतेच्या आधारावर शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा आणि चालवण्याचा अधिकार दिला; पण बहुसंख्यांकांना या सुविधेपासून वंचित ठेवण्यात आले. याचा परिणाम म्हणजे स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही हिंदु मुलांना धार्मिक शिक्षणापासून पूर्णपणे वंचित ठेवले जात आहे आणि त्यांना धर्मांतर करण्यास भाग पाडले जात आहे”, असे मत उत्तराखंड येथील जोशीमठ स्थित ज्योतिर्मठाचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांनी महाकुंभक्षेत्री आयोजित 'धर्मसंसदे'त केले.

शंकराचार्य पुढे म्हणाले की, "परम धर्मसंसद या सर्वोच्च आज्ञेद्वारे घोषित करते की, धार्मिक शिक्षण घेणे हा प्रत्येक हिंदु मुलाचा मूलभूत अधिकार आहे. आवश्यकता पडल्यास राज्यघटनेत सुधारणा करावी आणि प्रत्येक हिंदु मुलाला त्याच्या धर्माचे शिक्षण घेण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था अन् वातावरण उपलब्ध करून द्यावे. मानवी जीवनाचे अनेक पैलू आहेत, ज्यात धर्माचाही समावेश आहे.”

 ते म्हणाले, "आपले आयुष्य धर्मानुसार व्यतीत होत असल्याने जीवनाच्या प्रारंभापासूनच शिक्षणाद्वारे धर्माचे नियम आणि कायदे, तसेच त्याचे सार समजते. 'धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ॥' म्हणजे धर्माखेरीज जीवन हे 'पशू जीवन' आहे, असे मानले जात होते. शिक्षण पूर्ण करून गुरुकुलातून घरी परततांना आमचे गुरु दीक्षांत समारंभात त्यांच्या मुलाला आज्ञा देत 'सत्यं वद धर्म चर' म्हणजे ‘सत्य बोलून धार्मिक जीवन जग’ असा शिष्यासाठी आदेश असायचा."

सनातन प्रभात ७.२.२५